जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्ष १० मन्त्रालय लिएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको जेठ ९ गतेको बैठकबाट समेत ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ।

ठाकुर पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार ओली ८ मन्त्री तथा २ राज्यमन्त्री जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई दिन तयार भएका छन् ।

जसपाले ओली सरकारसँग माग गरेका कतिपय मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारमा जाने निर्णय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट गरिएको ती कार्यकारिणी सदस्यले बताए ।

यसअघि जसपाका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट समेत जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

'त्यही निर्णयानुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेर ३२ सांसदको समर्थन भएको पत्र जसपाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाइएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘विभिन्न मागमध्ये केही मागहरू ओली सरकारले पूरा गरेका कारण सत्तामा जान बाटो खुलेको भन्दै सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको हो।’

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा शरतसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, राजकिशोर यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चन्दा चौधरी, उपेन्द्र समूह छोडेर ठाकुर समूहमा आएका उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव सरकारमा जाने लगभग तय भएको एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए।  

त्यसैगरी उपेन्द्र समूह छाडेका तीनजना महिला सांसदहरू रुही नाज, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङमध्ये एक महिलालाई सरकारमा लग्ने तयारी भएको छ। त्यसैगरी लक्ष्मण लाल कर्ण र प्रमोद साहको पनि नाम चर्चामा रहेको उनले बताए।

‘केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको, त्यो कम एकदुई दिनमा पूरा भएलगत्तै सरकारमा जानेछौं,’ उनले भने ।

संसद्मा हुँदा बहुमत सांसद ठाकुर-महतो पक्षमा भए पनि कार्यकारिणी समितिमा बहुमत अहिलेसम्म नपुगेको हुनाले सरकारमा जान ओली समस्या देखिएको उनले खुलाए।

‘अबको एकदेखि दुई दिनमा नै कार्यकारिणीमा समेत बहुमत पुग्छ र त्यसपछि सरकारमा शपथ ग्रहण हुनेछ,’ उनले भने, ‘जसपालाई गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक दिने कुरामा समेत सहमति भएको छ ।’

मधेशको माग पूराभएपछि सत्ता सहकार्य हुँदै

ओली सरकारले अहिलेसम्म जसपाको तीनवटा माग पूरा गरेको छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दामध्ये दुई चरणमा गरेर कुल १३८ जना प्रतिवादी रहेको १८ थान मुद्दा फिर्ता भएको छ।

‘पहिलो चरणमा १२० जना प्रतिवादी रहेको १५ थान र दोस्रो चरणमा १९ जना प्रतिवादी रहेको ३ थान गरी कुल १८ थान मुद्दा फिर्ता भएको छ,’ जसपाका निवर्तमान सांसद उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘त्यसैगरी अन्य मुद्दा पनि फिर्ता लिने क्रममा रहेको छ।’

नेपालको संविधानमा नै जन्मसिद्ध नागरिक भएका सन्तानलाई कानूनको अभावमा नागरिकता वितरण गर्ने गरिएको थिएन। तर, सरकारले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेर जसपाको अर्को माग पनि पूरा गरेको छ।

‘लाखौं जनता अनागरिक भएर बस्न बाध्य थिए, नागरिकताको अभावमा एउटा मोबाइलको सिम समेत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित थिए,’ जसपाका अर्का निवर्तमान सांसद प्रमोद साहले भने, ‘जसपाले त्यो कानून प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन लामो संघर्ष गरेको भए पनि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएर पारित हुन सकेको थिएन, आज त्यही ऐन अध्यादेश मार्फत आएपछि नेपालका लाखौं अनागरिकले नागरिकता पाउने भएका छन् । ’

जसपाले लामो समयदेखि नागरिकताको विषयलाई प्रमुख मुद्दाको रुपमा उठाउने गरेको थियो। आज त्यो मुद्दा पूरा भएपछि मधेशका विभिन्न स्थानमा दीपावली समेत मनाइएको एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले बताए। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेपछि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्णयको स्वागत गरेका थिए।

त्यसैगरी संविधान संशोधनका लागि ५ सदस्यीय विज्ञ समूहको कार्यदल समेत सरकारले गठन गरेको छ।

सरकारकातर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र  कृष्णभक्त पोखरेल तथा जसपाका तर्फबाट सर्वेन्द्र शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णसहित ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

‘उक्त कार्यदलले केही दिनमै बैठक बस्न शुरू गरेर संविधानमा कहाँकहाँ संशोधन आवश्यक रहेको हो, त्यो कुरा औँल्याएर प्रतिवेदन सरकारलाई दिनेछ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘अहिले संसद् विघटन भएका कारण अब संविधान संशोधनको विधेयक लग्ने ठाउँ नभए पनि चुनावपछि उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न आउने सरकारलाई नैतिक दबाब हुनेछ।’ 

संसद् विघटन नभएको भए यही ओली सरकारले नै संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक पेश गर्नेथ्यो, तर त्यो सम्भव नभएको उनले बताए। अब बाँकी माग पनि सरकारमा गएर पूरा गर्ने उनले बताए ।