सरकारले नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालतले फैसलाबमोजिम नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको जनाएको छ ।

सरकारका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा नै उक्त अध्यादेश जारी गरिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधान जारी गर्नुअघिसम्म देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध लिनुभएको छ।’

अब यो अध्यादेशका कारण उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने उनले बताए।

नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ मा जारी भएयता जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् ।

‘संघीय कानून बमोजिम नागरिकता दिने भनेर भनिएकाले २०७५ साउन २२ गते उक्त विधेयक संसदमा पेश गरिएको थियो,’ बडालले भने, ‘तर, त्यो राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिको बैठकमा सर्वसम्मत पारित भए पनि संसदमा अड्काएर राखिएको थियो।’

संविधानको धारा ११ र अध्यादेशको दफा ३ मा समान कुरा राखिएको उनले बताए। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय ऐन नआएको अवस्थामा अदालतबाट फैसला गराएर केहीले नागरिकता पाउने र अन्यले नपाउने अवस्था रहेका कारण अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए।

महान्यायधिवक्ता बडालले आफ्नो बुवाको नागरिकता पनि जन्मसिद्ध नै रहेको तर आफूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको खुलाए। किन

त्यति बेला नागरिकताको फर्म्याटमा नै वंशज नहुने हुनाले कतिपय नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता नपाएर जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको उनले बताए।

‘संविधान अनुसार अध्यादेश ल्याउँदा फिजीकरण भयो, राष्ट्रघात भयो भनेर कतिपय पूर्व माननीयज्यूले अनावश्यक आरोप लगाउनुभएको छ,’ बडालले भने,‘त्यसो भए संविधान बमोजिम तपाईंले पाएको नागरिकता पनि के राष्ट्रघात नै हो? तपाईंले सांसदको शपथ खानु पनि के राष्ट्रघात नै हो।’

अनावश्यक हल्ला फैलाउनेहरूको कुनै उपचार नभएको समेत उनले बताए ।

अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा अध्यादेशमा हामीले नछोएको उनले बताए। समितिमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा कांग्रेस, राजपा र सपाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भए पनि उक्त विषय अध्यादेशमा नरहेको उनले बताए।  

उनले यसलाई सत्ताको लेनदेनका रूपमा व्यख्या नगर्न पनि आग्रह गरे ।

‘त्यति बेला त सत्ताको लेनदेनको कुरा थिएन, अझ यो विधेयक संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘एकातर्फ संसदलाई बिजनेस नदिएको भनेर भन्ने अर्कातर्फ बिजनेस दिँदा पारित पनि नगर्ने कामका कारण नागरिकलाई समस्या भएको थियो ।’