त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलो पटक लेखापरीक्षणमा एकरूपता ल्याउन भन्दै लेखापरीक्षण महाशाखाले लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।

गत वर्ष साउन महिनामा स्वीकृत भएको निर्देशिका त्रिविको अफिसियल वेबसाइटमा ८ महिनापछि  २०७७ फागुन २५ गते राखिएको छ ।  

फ्रिडम फोरमले २०७३ सालमा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र त्रिविका ६० वटा आंगिक क्याम्पसमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा एकरूपता नरहेको भन्दै त्रिविका तत्कालीन रजिस्ट्रारले महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन मात्र सूचनाको हक बमोजिम दिन सकिने भन्दै आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न क्याम्पसहरूलाई लिखित परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएका थिए ।

फ्रिडम फोरमले कानून बमोजिम माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न क्याम्पसहरूविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेको थियो । आयोगको आदेशपछि विभिन्न क्याम्पसहरूले आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समेत उपलब्ध गराएका थिए भने केही क्याम्पसको पुनरावेदन मुद्दा आयोगमा अझै फछ्र्यौट भइसकेको छैन । 

५ वर्षअघि गरिएको सूचनाको हकको प्रयोगबाट क्याम्पसले प्रदान गरेको सूचनाको तथ्य विश्लेषणको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षणमा जाने त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय लेखापरीक्षण महाशाखाका कर्मचारीले दैनिक भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च दोहोरो लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

केन्द्रबाट दैनिक भ्रमण भत्ता खाएर लेखा परीक्षण गर्न जाने त्रिविका कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा अतिथि सत्कार शीर्षकमा हजारौं रुपैंया खर्च गरेर फर्कने गरेको तथ्य क्याम्पसले सूचनामा उपलब्ध गराएको थियो ।

त्रिविको विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणमै अनियमिता भएको र लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि नभएको कारण एकरूपता नदेखिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि त्रिविले एउटा कार्यदल बनाएर लेखापरीक्षण निर्देशिकाको मस्यौदा गरेको थियो । कार्यदलले तयार पारी पेश गरेको मस्यौदालाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत वर्ष साउनमा स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।

त्रिविले हालसम्म लेखापरीक्षण सम्बन्धी कुनै पनि कार्यविधि निर्देशिका जारी गरी लागू गरेको थिएन । यो निर्देशिकाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा योजना निर्देशनालय, आर्थिक प्रशासन महाशाखा, प्रमुख कानूनी सल्लाहकार र लेखा परीक्षण महाशाखा प्रमुखहरू पदेन सदस्य रहने गरी बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गरेको छ भने यो समितिको कार्यक्षेत्र समेत तोकिदिएको छ । यसले लेखाको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समय–समयमा तालिम, गोष्ठी अन्तर्क्रिया गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।