यार्सागुम्वा लगायतका जडीवुटी सङ्कलन गर्न नपाएका डोल्पाका सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकारले विकासका काम गरेवापत खाद्यान्न सहयोग गर्न लागेको छ ।

विकास निर्माणको काम गरेवापत खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाका स्थानीय तहलाइ बजेट निकासा गरेको छ ।

    दुई वर्षसम्म यार्सागुम्वा टिप्न नपाएका यहाँका सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न खरिद गर्न मुश्किल भएको भन्दै गुनासो आएको थियो । मुख्य कमाइको माध्यम यार्सागुम्वा नै दुइ वर्ष देखि कोभिडले सङ्कलन गर्न नपाएपछि समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई यो सहायताले राहत मिलेको प्रदेशसभासदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए । यो बजेटबाट विपन्न र दलित समुदायका नागरिकलाई मात्र सम्वोधन हुने शाहीले बताए ।  शाहीका अनुसार  डोल्पाका ५ वटा स्थानीय तहमा चामल खरिद गरेर  ढुवानीका लागि समेत अनुदान पठाइएको हो । “जनताले विकास निर्माणका काम गरे वापत खाद्यान्न पाउँने छन्”, उनले भने। 

जगदुल्ला गाउँपालिकामा ५ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गरेर वितरणका लागि २८ लाख ५ हजार, मुड्केचुला गाउँपालिकामा ७ सय ५० क्विन्टल चामलका लागि ३८ लाख २५ हजार, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकालाई हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रकम पठाइएको छ । काइके गाउँपालिकाका लागि ५ सय ५० क्विन्टल चामलका लागि २८ लाख ५ हजार, ठूलीभेरी नगरपालिकालाई १ हजार ५० क्विन्टल चामलका लागि ५३ लाख ५५ हजार रूपैँयाको चामल खरिद गरेर वितरण गर्न दिइएको छ । 

    यस भन्दा पहिले उपल्लो डोल्पाका शे फोक्शुण्डो गाउँपालिकामा १५ सय क्विन्टल, डोल्पोबुद्धमा ८ सय ७५ र छार्काताङसोङमा ७ सय क्विन्टल चामल खाद्यान्न ढुवानीका लागि अनुदान दिएकोमा थप गरेर तीन वटै गाउँपालिकाका लागि आठ सय क्विन्टल चामल ढुवानी अनुदान प्रदेश सरकारले दिने भएको छ । 

    दलित र विपन्नलाइ मात्र विकासे काम गरे वापत दिने निर्णयले आफूहरु पीडामा भएको अन्य सर्वसाधारणको गुनासो छ । जगदुल्ला गाउँपालिका –५ का रामबहादुर रोकायले भने, “ हामी सबैको अवस्था उस्तै हो, को धनी को गरिव, सबैलाइ खाद्यान्न वितरण भएको भए राम्रो हुने थियो । ”  यहाँका स्थानीयले उत्पादन गरेको अन्नले तीन महिना पनि खाना नपुग्ने भएकोले सबैले खाद्यान्न पाउनु पर्ने माग उठेको छ ।  कर्णालीका पाँच जिल्लालाइ खाद्यान्न ढुवानीका करिव साढे दुई करोड बजेट छुट्याइएको  छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ८ हजार ३ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि २ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो । 

वर्षेनी खाद्यान्न सङ्कट पर्ने कर्णालीमा यो वर्ष कोरोना महामारीले थप सङ्कट पर्ने आँकलन गरिएको छ । तत्कालका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई उक्त बजेट दिने निर्णय भएको हो ।  अनुदान स्वरुप दिइने उक्त बजेट  कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कालिकोट र डोल्पामा पनि थप खाद्यान्न खरिद गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ । खाद्यान्न खरिदका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पनि सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । जिल्लाहरूलाई जिल्ला दररेटका आधारमा कामदारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो । 

कर्णालीमा भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण भोकमरी पर्ने डरले डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा थप खाद्यान्न माग गरिएको छ ।

महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरू गाउँ फर्केपछि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाले थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका हुन् । जसमध्ये मुगुले १८, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् ।  हेमन्त केसी,रासस