उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले गरिने स्पष्ट पारेका छन् । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा उल्लेख खानीजन्य निर्माण सामाग्री निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने विषयलाई थप प्रष्ट पार्दै उनले कुनै पनि हालतमा वातावरण प्रतिकुल हुने गरी सरकारले कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानिएका र खानी तथा भूगर्भ विभागको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानिएका खानीहरूबाट मात्रै उत्खनन गर्ने भनिएको हो’, बुधबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले भने, ‘चुरे क्षेत्र त्यस दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन, त्यसकारण चुरेको प्रश्नमा हामी कुनैपनि तर्क वा सर्त लिएर प्रवेश गर्न सक्दैनौं ।’

उनले चुरेमा डोजर होइन कुटो लिएर पनि सरकार प्रवेश नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘कोदालो डोजर लिएर होइन, एउटा कुटो लिएर खोस्रिने काम पनि गर्न हुँदैन भन्ने वर्तमान सरकारको दृढ धारणा हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण चुरेको संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको प्रश्नमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
बजेटको बुँदा १९९ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रतिकूलता नहुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढिने पौडेलले बताए ।

उनले कहीँकतै अवैध उत्खनन भए बरु त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाउने स्पष्ट पारे । यस्तै बजेटको १९९ नम्बर बुँदालाई भारतसँग जोडेर प्रचार गरिएको भन्दै उनले तीव्र असन्तुष्टि समेत जनाए । ‘यो निर्णयलाई भारतको प्रभावमा परेर गरेको भनेर जुन खालको चित्रण गर्न खोजिएको छ, म यस प्रकारको लघुताभाषी र निर्धो अभिव्यक्तिप्रति दया प्रकट गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने सरकार हो यो । सरकारले लिएका अडानहरुलाई सामु राखेर विश्लेषण गरेपनि यो प्रकारको टिप्पणी जायज छैन ।’
नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पर्नेगरी टिकाटिप्पणी भएको प्रति उनले आक्रोश पोखे । पौडेलले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनियोजन भएर टेण्डर प्रकृयामा रहेको समेत जानकारी दिए । तर  सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘कतिपय व्यक्तिहरुले सिद्धबाबाको डाँडाँसम्मो परेर माटो, ढुंगा हटाएर त्यहाँको यात्रालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेरसुझाव नदिएका होइनन् । तर म स्वयम्ले त्यो डाँडाँको खानीजन्य पदार्थलाई निष्काशन गर्ने कुराको सख्त विरोध गरेँ’, उनले भने, ‘चुरेको संरक्षणको महत्वलाई मैले स्थापित गर्ने पहल गरें । र सिद्धबाबाको डाँडा खनेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन, त्यहाँ सुरुङ मार्गको व्यवस्थित प्रवन्ध गरेर, चुरेको दोहन, उत्खनन्बाट हामिले जोगिनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यसका निम्ति सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दैछौँ ।’

सो क्रममा वातावरणविद् विनोद भट्टले खानीजन्य सामग्री निकासीभन्दा पहिला स्वदेशको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननसँगै बाँकी रहने माटो र अन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बाढीको समस्या हुने धारणा व्यक्त गरे । चुरेमा विद्यावारिधि गरेका डा विजयकुमार सिंहले भने खानी विभागले पहिचान गरेका १४ जिल्लाको ९२ स्थानमा पनि चुरे क्षेत्र रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यस्तै पत्रकार चन्द्र किशोरले सरकार अभिभावक भएको र यसले कुनै पनि क्षेत्रका जनताको आवाज सुन्नुपर्ने बताउँदै चुरे दोहनबाट तराईमा हुने समस्याप्रति समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताए ।  भूगर्भविद् मेघराज धिताल, समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मालगायतले पनि वातावरणीय संरक्षणका सवालमा सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।