गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आफू सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारहरु ५ वर्षसम्म चल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुन सक्ने स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार ५ वर्ष पूरा कार्यकाल चले संघीयताका पुष्टी हुने बताए । 

मुख्यमन्त्री निवास छोड्नुअघि आइतबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले सत्ता प्राप्ति र कुर्सीको लागि गरिने गठबन्धनले सत्ता र कुर्सी तलमाथि हुने वित्तिकै बिग्रह सुरु भइहाल्ने पनि बताए । 

‘सर्वप्रथमतः जुन उद्देश्यअनुसार गठबन्धन बनाइएको छ, उद्देश्यअनुरुप चलोस् भन्ने कामना गर्छु,’ काँग्रेस नेतृत्वमा गण्डकीमा शनिबार आएको नयाँ सरकारप्रति इंगित गर्दै गुरुङले भने, ‘जे गठबन्धन बनेको छ, पूर्व पश्चिमका आएर मिलेका छन्, त्यसको आयु लामो छैन ।’  

उनले राजनीति भनेको निष्ठा, आदर्श र सिद्धान्तबाट चल्नुपर्ने समेत बताए । ‘मेरो व्यवहारले पनि देखाउने कोशिस गर्छु । तर केन्द्रमै आदर्श, निष्ठा र सिद्धान्तबाट विचलित भएको देखेको छु । जनताले यस्तो महामारीमा पनि पाउनुपर्ने उपचार पाउन सकेका छैनन्, कुर्सी र सत्ताको लडाइँ गर्नु हुँदैन ।’ 

गण्डकीको सरकार ढल्नुमा धेरैथोरै दोष केपी ओलीको पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘यसमा एउटा व्यक्तिलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । धेरैथोरै केपी ओलीको पनि गल्ती होला तर राजनीतिक दलले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ 

‘राजनीतिमा कुन्नि के चिज छ जसले काँग्रेसको सुविधाजनक बहुमत हुँदा तथा नेकपा पनि बहुमत हुँदा पनि अस्थिरता सिर्जना भइरहेको छ । बलियो पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने शक्ति तथा प्रवृत्ति जिवित छ । त्यसको विरुद्ध गम्भीरतापूर्वक सोचेर आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ,’ उनले गम्भीर बन्दै भने, ‘दहीमा कागती निचरेर फालेजस्तो भयो ।’

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम आफूले पनि सरकारको दाबी गरेको विषयलाई उनले स्वीकारेका छन् । तर जे भएको छ, त्यो सबै संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अनुरुप भएको भन्दै उनले यस विषयमा कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ र ? भनी पत्रकारलाई प्रतिप्रश्न गरे । 

उने भने, ‘सरकारका दाबा १ जनाले मात्र गर्न पाउने हो र ? अर्कोले पनि गर्न पाउँछ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदले सरकारको दाबा गर्न पाउँछ । कसैले दावा गर्ने वित्तिकै अर्कोले दाबा गर्न पाउँदैन भन्ने निरंकुश प्रवृत्ति कही हुन्छ ? सभामुखबाहेक ५९ जनाकै अधिकार छ ।’ उनले आफ्नो दल नेकपा एमालेका २७ जनाको लिस्ट दिएको प्रष्ट्याए । 

उनले भने, ‘उपधारा ५ मा पुर्‍याएको मैले हैन । त्यसो हो भने संसदमा मलाई किन विश्वासको मत नदिएको त ? यदि विश्वासको मत दिएको भए उपधारा ५ आकर्षित हुँदैनथ्यो, संसद विघटनको दिशामा पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्न ।’ 
पत्रकारको जिशासामा उनले दैनन्दिन कार्यको लागि पनि आफू पोखरामै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएको र अब भूमिका फेरिएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी पोलिटिक्स गर्ने अवसर पाएको बताए । केन्द्रमा पनि भूमिका बढाउने अवसर रहेको उनले बताए । 

यसअघि आपूmले सरकार टिकाउन यति धेरै मन्त्रालय किन बनाएको नभै संघीयताको व्यवस्थाका लागि गरेको प्रबन्ध हो भने ।

उनले भने, ‘अब हेरौला नि किन बनाएको हो भनेर । संघ सरकारसँग समन्वय गरिएन भने केही चल्दैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । अधिकार बाँडफाँडमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लडाइँ पनि हुन सक्छ त्यसमा नझुक्ने तथा प्रदेशको जुन स्वायत्तता छ, त्यसलाई काम राखेर अघि बढ्नुभयो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं ।’ 

उनले आफ्नो पालाको सरकारले ल्याएको बहुवर्षीय योजना समयमै सक्ने विषयमा अहिलेको सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझावसमेत दिए । 

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गुरुङ गण्डकीमा २०७४ फागुन ४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । साथै दोस्रो कार्यकालका लागि उनी गत वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संसदमा विश्वासको मत गुमाउँदा पदच्यूत बनेका हुन् ।

शनिबार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । पोखरेलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन छ ।