सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले मंगलवार निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

‘कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचना बमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’  

अदाललते यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई केही संशोधन गरी जारी भएको आदेशमा निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेे उल्लेख छ ।

यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि अदाललते आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो  ।  

यसअघि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।