प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने दाबी गर्दै चुनाव निर्विकल्प भएको जिकिर गरेका छन्। कसैले पनि सरकार बनाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेकाले राष्ट्रपतिले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरूको तर्क छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पेस गरेका दाबीमा आधार नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरे। दलीय अनुशासन हुने भएकाले दलीय ह्विप लाग्ने बताउँदै उनले पार्टीलाई विश्वास गरेर जनताले दिएको मत कुल्चिने अधिकार सांसदलाई नहुने तर्क गरे।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।