३१ जेठ २०८३, आइतबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीले बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलभन्दा बाहिर जान नमिल्ने तर्क गरेका छन् । बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको शासनभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क राखेका छन् ।
साथै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमतको आधार नदेखेकाले संसद विघटन स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको बहुमतको आधार उपयुक्त नदेखिएको सरकार पक्षका वकिलको जिकिर छ ।
बिहीबारको बहसका प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको उनको तर्क थियो । एउटा दलभित्रको सदस्य भएपछि पार्टीको निर्णयविपरीत सांसद जान नसक्ने उनको दलील थियो ।
‘दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने, ‘आधार पनि कानुनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देऊ भनेर कहाँ पाइन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई त्यो आधार उचित लागेन ।’ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलले निर्णय गरेर मात्रै आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
