प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सहयोगीका रूपमा झिकाएका एमिकस क्युरीका ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय दिएका छन् ।

एमिकस क्युरीका ४ मध्ये ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले विघटनलाई सदर गरेर चुनावमा जानुपर्ने राय पेश गरिन् ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट सबैभन्दा पहिला इजलासमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(३)अनुसारप्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।

‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा उहाँ नै ठूलो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः (३) अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।

विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६(५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।

त्यसपछि आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको बताइन् । ‘रिट निवेदक नै धारा ७६(५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो/होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्को दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’

धारा ७६(५) सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएकाले सरकार नबनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुने उनले बताइन् । ‘उपधारा (५) मा आफ्नै दल नेताले दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा अन्य दल नेतालाई समर्थन गर्न पाइँदैन । जसपा र एमालेका समर्थक दोहरिएर उम्मेदवारी परेकाले राष्ट्रपतिको निर्णय र विघटन सिफारिश बाध्यात्मक परिस्थितिमा संविधानसम्मत छ,’ उनले भनिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले जनताको विश्वास नरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य एक दिन पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने बताए ।

'संविधानको धारा ७८(७)मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका मानिस मन्त्री हुन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ,' उनले भने, 'जब जनताले चुनावमा नपत्याएको मानिस मन्त्री समेत हुन पाउँदैन भने जनताले विश्वास नगरेको मानिस प्रधानमन्त्रीमा बस्ने कुरा हुँदैन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु तै अझै संविधानविपरीत रहेको उनको तर्क छ ।

'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिनुभएको सिफारिशमा पनि ७६(३) अनुसार मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, त्यसैले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गरें भन्नुभएको छ,' घिमिरेले भने, 'उहाँ आफैँले पनि वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको उहाँबाहेकको सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नु हो ।' मेरो विकल्प म नै हो भनेर त भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा राय दिए ।

यस्तो रह्यो जवाफी बहस

एमिकस क्युरीको रायअघि जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदको हक अपहरण गरेकाले मुद्दा चल्ने र परमादेश जारी हुने तर्क गरे ।

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका पक्षबाट जवाफी बहस गर्ने क्रममा थापाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका व्यक्तिले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भनेर छुट्याउने हक सांसदको भएको बताए ।

‘दाबा गर्न आइसकेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो । भविष्यमा विश्वासको मत पाउने वा नपाउने निर्क्यौल गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई छैन । देउवाको पक्षमा रहेका १४६ सांसदको मात्रै कुरा होइन, प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदले विश्वासको मतबारे निर्णय लिन मतदान गर्न पाउँछन्, यहाँ सबैको हक अपहरण भएको छ,’ उनले भने ।

सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने कागजमा गडबडी रहेको, केरमेट गरिएको, टिपेक्स लगाइएको भनेर गरेको तर्कको जवाफ दिँदै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा कस्तो कागज पेश हुनुपर्छ, यसको खाका छ र श्रीमान् ? कसले कहाँ हस्ताक्षर गर्‍यो भनेर हेर्ने क्षेत्राधिकार महान्यायाधिवक्ताज्यूको हो र ?’

देउवाले ‘मलाई देहायका प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थन गर्‍यो’ भनेर दाबी पेश गरेका र त्यसमा कसैको पनि आपत्ति नरहेको उनले बताए । अदालतमा दायर रिटमा १४६ जनाको नाम र ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको भनेर औंल्याइएको त्रुटिलाई थापाले अनर्थको प्रश्न भने ।

‘दर्ताका लागि आएको कागजमा के भएको छ भनेर अदालतले हेर्ने हो । अब दर्ता भइसकेको छ, यसमा धेरै बहस आवश्यक छैन,’ थापाले भने ।

प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउनेहरू राजनीतिक दलका नेताहरू नै भएकाले समर्थन गर्न पाइने उनले बताए । ‘राजनीतिक दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ?’ थापाले भने ।

दलको ह्वीप लाग्ने विषय कानूनमा प्रस्ट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेको विषयमा ह्वीप नलाग्ने उनले बताए ।

‘ह्वीपको कुरामा नयाँ सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ ?’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले अर्को दललाई पनि समर्थन गर्न पाइन्छ । यहाँ ह्वीप लाग्दैन ।’

विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर मार्गप्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा ७६(५) अनुसार दाबी पेश गर्नु उचित नभएको थापाले बताए ।

‘उहाँसँग १५३ सांसदको समर्थन थियो भने विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेर राष्ट्रपतिले संसद् बोलाउनुपर्थ्यो,’ थापाले भने ।

भविष्यमा विश्वासको मत पाउने/नपाउने हिसाब गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट दायर गरेका निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नैपर्ने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका क्रममा दलीय ह्वीप, अनुशासन र कारवाहीको कुरा हेर्न नहुने भएपनि राष्ट्रपतिले हेरेर नियुक्त नगरेकाले परमादेश जारी गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।

‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) बमोजिम निर्णय भएको छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने ठाउँ संवैधानिक इजलास हो । मर्यादाको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न कि नगर्ने, विपक्षी बनाउने कि नबनाउने भन्ने अभ्यास भए पनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हेर्नु नपर्ने कुरा हेरेकाले राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नैपर्छ ।’

संविधान बमोजिम परेको शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई स्वीकृत गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भनेर राष्ट्रपतिले निर्णय लेख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘दलभित्रको हेर्नै नपर्ने कुरा हेरेर नियुक्त नगरेकाले परमादेश जारी गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार छ भन्ने कुरा पनि आएको छ तर त्यसो केही छैन । उहाँले नियुक्त गर्ने हो, संसदले परीक्षण गर्ने हो ।’

राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) मा दाबी गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको समेत उनले बताए ।

‘देउवाले बहुमत सांसदको फोन नम्बर, हस्ताक्षर, भौतिक उपस्थिति देखाउँदा समेत हेर्नुभएन, नियुक्त गर्नुभएन तर दलभित्रको कुरा हेरेर नियुक्ति रोक्नुभयो । त्यो भनेको कार्यक्षेत्र बाहिरको कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने ।

धारा ७६(५) मा सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा बेलायतमा समेत अभ्यासमा रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै अभ्यास रहेको उनले बताए ।

‘यो प्रावधान बेलायतमा पनि छ । संसद्लाई अस्थिरताबाट बचाउन यो अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यस उपधारामा कसैको ह्वीप लाग्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको ह्वीप लाग्दैन ।’

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हो कि संसद्को स्थायित्वको लागि हो भनेर प्रश्न गरे । 

‘धारा ७६(५) संसदको स्थायित्वको लागि हो या प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि हो ? संसदको आयु ५ वर्ष रहने भनेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्‍यो भने प्रतिनिधिसभा पूरै कार्यकाल चल्छ ?’ जबराले प्रश्न गरे । 

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले देउवाको मागदाबी संसद्को स्थायित्वको लागि भएको बताए ।

उनले संसदले पूरै कार्यकाल चल्न पाउनुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको बताए । 

दाहालको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न गरे, ‘हिजोदेखि सोधेको छु, एमाले सरकारको विकल्प दिने अवस्था छ ? वैकल्पिक सरकार भनेको के हो ?’

जवाफमा दाहालले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू दलीय हैसियतमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा गरेको दाबी गरे ।

‘संविधान बमोजिमको वैकल्पिक सरकार बन्ने हो कि होइन त्यो सोध्ने हो । संविधान बमोजिम १४९ जनाको हस्ताक्षर पेश गरेको छु भनेपछि परीक्षणका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तोक्नुपर्छ,’ दाहालले भने ।  

दाहालले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नै नियुक्त गर्न भनिएको र निवेदकले वस्तुनिष्ठ आधार दिएको दाबी गरे । सरकार पक्षका वकिलहरूले देउवाको दाबी पेश गरिएको पत्रमा केरमेट गरिएको भन्ने जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले कसैको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भए उनीहरूले अदालतमा आएर भन्नुपर्ने बताए । 

‘अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर गरेको थियो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको छैन, अन्य कामको लागि गरेको थिएँ भनेर सांसदले भन्ने थिए । दुरुपयोग गरेको भए फौजदारी संहिता अनुसार कारवाही हुन्छ,’ दाहालले भने ।

जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको रायसँगै बहस सकिएको छ । मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर यही असार २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

बहस सकिएसँगै अबको एक साता सिंगो मुलुक सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षामा रहनेछ ।