२८ जेठ २०८३, बिहीबार
दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसदको अवधि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदको हातमा छ। हस्ताक्षरकर्ता एमालेका २३ सांसदले देउवालाई साथ दिए संसद पूर्ण कार्यकालसम्म जानेछ।
विपक्षमा उभिए संसद पुनः धरापमा पर्नेछ। सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरे पनि एक महिनाभित्र उनले संसदमा विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म एमालेले गर्ने निर्णयले राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। एमालेको समर्थन बिना देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
संविधानको धारा ७६(५)अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरे पनि संसदमा विश्वासको मत नपाए संसद पुनः विघटनमा जाने वा धारा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
