पीडित संगठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको कार्यावधि थपिएमा ती निकायहरूसँग सहकार्य नगर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहोर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । 

मंगलवार ती संस्थाहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो माग गरेका हुन् । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

त्रुटिपूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्गत गठित र सञ्चालनमा रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि थप्ने प्रक्रिया कहिले पनि नटुंगिएको विषयमा हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ । यस ऐनले गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनामा  संलग्न रहेका व्यक्तिलाई क्षमादान दिने एवं गम्भीर ज्यादतीका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यसको कानूनी पक्ष तथा वैधतामाथि पीडित, नागरिक समाज र सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएका छन् । 

न्यायमा पीडितहरूको पहुँचलाई रोक्नु, न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर पीडितहरूलाई निराश बनाउनु र दण्डहीनतालाई थप सुदृढ गर्नु यी निकम्मा आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनुपछाडिका रणनीति हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । साथै योे करदाताहरूमाथिको बोझ पनि हो । 

६ वर्षभन्दा बढीको अवधि विना उपलब्धि बिताइसकेका सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायहरूले एउटा पनि उजुरी किनारा लगाएका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्नका लागि भनी गठित आयोगले न्यायमा पीडितहरूको पहुँचमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै राज्यले यी घटनालाई नियमित न्याय प्रणालीअन्तर्गत  प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइरहेको छैन । तर गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका कुनै पनि आरोपमा अनुसन्धान गर्न असमर्थ हुने गरी यी संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन् । यिनले अभियोजन, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने विषयमा प्रत्याभूति दिलाउने आदि निकै टाढाको कुरा हो ।

यी दुई आयोगका आयुक्तहरूको पदावधि यही आषाढ मसान्तमा टुंगिदैछ । यी आयोगहरू गठनका लागि बनाइएको ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले छ वर्षअघि नै आदेश दिएको र हामी नागरिक समाज र पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूले पनि यस विषयमा वर्षौंदेखि निरन्तर आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले ऐन संशोधन नगरिकनै यी संयन्त्रहरूको कार्यावधि थपिरहने काम गरेको छ । 

तसर्थ नागरिक संस्थाहरू यी आयोगहरूसँग कुनै सहकार्य नगर्ने हाम्रो अडानलाई पुनः दोहोर्‍याउँदछौं र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि देहायका कदम तत्काल चाल्न माग गर्छौं : 

ऐन संशोधनपश्चात् मात्र पारदर्शी रूपमा आयुक्तहरूको छनोट गर्ने,

व्यापक सार्वजनिक परामर्शपश्चात् ऐन संशोधन गर्ने,

परामर्श तथा संशोधनका लागि समयरेखा बनाएर सार्वजनिक गर्ने तथा त्यसलाई पालन गर्ने,

ऐन संशोधनपश्चात् गठन गरिएका नयाँ सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूकोे कार्यसञ्चालनमा निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्ने,

व्यापक परामर्शपश्चात् सर्वाेच्चको पैmसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत आयोग गठन नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायलाई समर्थन र सहकार्य नगर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।