गिटी–बालुवा निकासीको विकल्प खोज्न सुझाव

व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा देशलाई मरुभूमि बनाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सोचबाट बाहिर निस्कन विज्ञले सरकार र सरोकार निकायलाई सुझाव दिएका छन् ।

खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्मार्ट वास प्रालिले चन्द्र इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी र तराई इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको सहकार्यमा ‘चुरे जलाधार संरक्षणका मुद्दा, चुनौती र आगामी मार्ग’ विषयक जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो । 
  
कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विनोद भट्टले सरकारले भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीति र कार्यक्रम अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटमा सार्वजनिक गरेकामा झट्ट हेर्दा आफूसँग जे छ, त्यही बेच्ने हो भन्ने विचारजस्तो देखिए पनि गहिराइमा पुगेर हेर्दा यसबाट देशलाई लाभभन्दा बढी हानी पुग्ने बताए ।
 
खानी तथा भूगर्भ विभागको सर्वेक्षणले नेपालभर ९२ स्थानमा ढुङ्गा, बालुवा, गिटीको खानी सञ्चालन गर्न सक्ने देखाएको र तिनबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको १४ प्रतिशतमात्र निकासीयोग्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

वार्षिक रु १३ अर्बको लागि नेपालको धरातलीयस्वरुप नै खल्बल्याउने  र तराई मरुभूमिकरण गर्ने कार्य गर्नु विवेकसम्मत नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

नेपालले वार्षिक रु ३० देखि ४० अर्बको चामल नै आयात गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । यसलाई मात्र रोक्ने नीति लिए ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीको भ्रमबाट मुक्ति मिल्नेमा भट्टको जोड छ । चुरे जोगाऔँ र धान उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
 
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र विभागका प्रा डा कविराज पौडेलले चुरे भावर क्षेत्र उत्पत्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील भएकाले यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालयको भूगर्भशास्त्र विभागले राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण विकास समितिसँग मिलेर त्यसक्षेत्रको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरी संरक्षणका योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको उनले बताए ।
 
चुरेबाट उद्गम भएर तराई भइबग्ने मेचीदेखि महाकालीसम्मका १८ नदी प्रणालीको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर ती ठाउँको भूक्षय, पानीको स्रोत, नदी र खोलाको अवस्था, पानीको पुनर्भरण गर्न सकिने स्थानको पहिचानसमेत प्रतिवेदनमा गरिसकिएको पौडेलले जानकारी गराए ।

चुरे र भावरमा देखिएको पहिरो एवं नदीकटानको रोकथाम, सुकेका, सुक्न लागेका खोला, ताल तलैयाको संरक्षण, नदी र झरनाको संरक्षण र व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको जनाइएको छ ।

डा पौडेलले चुरेको खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष नियम ल्याउन पनि आग्रह गरे ।

पानीको पुनर्भरणका लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण, भूमिगत तालको निर्माण, वृक्षरोपण र संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।  
 
कार्यक्रममा अर्का विज्ञ प्रताप तातेरले समग्र तराईमा भूमिगत पानीको सतहमा खासै परिवर्तन नआएको बताए । चुरे र भावर क्षेत्रको संरक्षणको लागि ती क्षेत्रमा भएका उद्योग विस्थापन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

चुरे र भावर क्षेत्रको दिगो संरक्षणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण समितिको संरचना केन्द्रमुखी रहेकाले परिवर्तन गर्न पनि विज्ञको माग छ ।

कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कृष्णचन्द्रप्रसाद साहले चुरेको स्रोत जमीन, जल, वनस्पति र जैविक विविधता भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
 
टिप्पणीकर्ता राष्ट्रपति चुरे भावर तराई संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले नेपालको तराई भएर बग्ने १६४ नदी प्रणालीमा नदीजन्य निर्माण पदार्थ पर्याप्त रहेको र राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा ४० प्रतिशत बढी भएकाले त्यसको उपयोगको कुरा अस्वभाविक नभएको बताए ।

 तराई क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा रु दुई खर्ब ५० अर्बदेखि ८०० अर्बसम्म लगानी आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।

भूसंरक्षण, पानीको स्रोत संरक्षण र आयआर्जनका लागि बाँस अत्यन्त उपयोगी देखिएकाले वृक्षरोपणमा बाँसलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि उनले आग्रह गरे ।

समितिका पूर्व पदाधिकारी वीरेन्द्र यादवले चुरेभावर क्षेत्रको भूबनोट संवेदनशील भएकोले ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासीको विषयलाई रोक्न आग्रह गरे ।