सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको दौड शुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले शपथ लिएको दिन कांग्रेसका २ र माओवादीका २ जनालाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । 

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भन्दै देउवाले तत्काल सानो आकारको क्याबिनेट बनाएका छन् । 

साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू भएलगत्तै देउवाले विश्वासको मतका लागि प्रयास गर्ने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । 

ढिला चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले मन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ तीब्र बनाएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभाका सदस्य मात्र नभई सांसद नै नभएका नेताहरू पनि मन्त्री बन्नका लागि दौडधूपमा लागेका कारण व्यवस्थापन गर्न कठिन छ,’ संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे । 

सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई समेट्दा मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले १० वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउँदा रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई ३ र कृष्ण सिटौला पक्षलाई १ मन्त्रालय दिने सम्भावना रहेको उनले बताए । 

विश्वासको मतका लागि एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग पनि छलफल गरिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेर भेटिसकेका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्ष र माधव नेपाल पक्ष पनि सहभागी हुने अवस्थामा भने कांग्रेस, माओवादी र उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने मन्त्रालयको संख्या केही घट्ने छ ।

को को छन् आकांक्षी ? 

प्रतिनिधि सभामा रहेका कांग्रेसका ६० सांसदमध्ये अधिकांश सांसद मन्त्रीका लागि आकांक्षी छन् ।

यसअघि सरकारमा जाने अवसर पाएका र नपाएका सबैले आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । 

कांग्रेसले यसअघिको सरकारका काम कारवाहीबारे जानकारी राख्नका लागि २०७६ जेठ २८ गते ‘छायाँ मन्त्रिपरिषद्’ बनाएर त्यसको जिम्मा सांसदहरूलाई तोकेको थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा यस्तो छायाँ मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रचलन छ । कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउँदा समेटिएका नेताहरू यसपटक नेपाल सरकारको झण्डावाल मन्त्री बन्नका लागि तीव्र लविङमा छन् । 

कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमा मिनेन्द्र रिजाल र गृहमा दिलेन्द्र बडूलाई संयोजक तोकेको थियो । रिजाल संयोजक रहेको अर्थमा विनोद चौधरी सदस्य राखिएका थिए । गृह र अर्थ मन्त्रालय ‘प्याक’ भइसकेका छन् । 

छायाँ मन्त्रिपरिषद्मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको संयोजक बनाइएको थियो । उनी देउवा सरकारमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेका छन् । 

परराष्ट्रमा नारायण खड्का, शहरी विकासमा उमाकान्त चौधरी, उद्योग वाणिज्यमा मीन विश्वकर्मा र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा गगन थापा छायाँ मन्त्री थिए । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा डा. डिला संग्रौला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा पार्वती डिसी चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा देवेन्द्रराज कंडेल, र सञ्चारमा बहादुरसिंह लामालगायत छायाँ मन्त्री थिए । 

मन्त्री बन्दा महिलातर्फ डा. डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल र पार्वती चौधरीमध्ये एकजना समेटिने स्रोतले बतायो ।

बर्दियाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सञ्जय गौतम, काठमाडौंका राजन केसी लगायतले पनि मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन् । 

कृष्ण सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरीले मन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । 

सिटौला समूहका सांसदमध्ये गगन थापा र भीमसेनदास प्रधान यसअघि मन्त्री बनिसकेकाले उमाकान्तले आफूले अवसर पाउनुपर्ने बताएका छन् । 

मन्त्रीका लागि उद्यमी विनोद चौधरीदेखि निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका बहादुरसिंह लामासम्म आकांक्षी देखिएका छन् । 

डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, दिलेन्द्र बडू लगायतका नेताहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा छ ।