प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सच्चिने र सच्याउने अवसर रहेको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

संविधान, कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले विधि, प्रक्रिया र कानुन मिचेर अघि बढ्छन् त्यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा देउवाले रेशम चौधरीलाई छुटाउने मन भए पनि आफू विधि, प्रक्रिया र कानुनभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताएका छन्।

साँच्चै देउवाले विधि, प्रक्रिया र कानुनलाई आत्मसात् गर्नका लागि त्यसो भनेका हुन् वा उल्लंघनका लागि आमजनताले आशंका गरेका छन्।

किनकी देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपी कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भए। त्यतिमात्र होइन, दस लाख रूपैया धरौटीमा रिहा भए गच्छदार। देउवा प्रधानमन्त्री हुनु र गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुन संयोग हो कि सेटिङ ? प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सचिवालयको मौनताले प्रश्न उब्जाएको छ।  

त्यतिमात्र होइन, जेलमा रहेका निलम्बित सांसद अफ्ताव आलमलाई छुटाउन सरकार लागिपरेको बताइएको छ। त्यस्तो हो भने जिरोमा रहेका देउवा माइनसमा झर्नेछन्। सरकार भ्रष्टाचारी, अपराधी र ठेकेदारको संरक्षणमा मात्र सक्रिय भयो भने पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाका लागि छ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द होला। तर कांग्रेस र गठबन्धनमा सहभागी दलप्रति जनतामा अलिअलि पलाएको विश्वास टुट्नेछ।

अब डेढ वर्षमा हुने तीन तहको निर्वाचनको परिणाम गठबन्धन सरकारको विपक्षा पुग्नेछ। अनि देउवाका नाममा प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको, प्राडो÷पजेरो र सुरासुन्दरीको संस्कार भित्र्याएर संसदीय प्रजातन्त्रलाई कुरूप बनाएको कलंकमात्र बाँकी रहन्छ। कमजोर अंक गणित (संसद्मा कांग्रेसको ६३ सिट) भए पनि प्रतिनिधिसभामा बलियो समर्थन प्राप्त देउवालाई विगतको छवि सच्याएर हिरो बन्ने अवसर आएको छ। देउवा अब हिरो बन्ने कि जिरो बन्ने उनकै निर्णयमा भर पर्नेछ।