कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित विनियमावलीलाई लिएर टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

नेपाल टेलिकमको कर्मचारी विनियमावली ३ वर्षदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको थियो । यद्यपी कर्मचारी र टेलिकम व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसक्दा संशोधन हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो पटक टेलिकमका कर्मचारीहरूको युनियन र व्यवस्थापनबीच सहमति जुटेपछि विनियमावली संशोधन गरि सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो ।

संगठित संस्थाहरूले कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पछि विनियमावलीमा भएको केही व्यवस्थालाई हटाएर वा संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लोकसेवाले सहमति दिएको थियो । लोकसेवाले भने जसरी विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन हुन सकेन ।

पछि विनियमावली भने पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसपछि संशोधन प्रक्रिया शुरू गरिहाल्ने सहमति कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच भयो । जसको परिणामस्वरुप असार मसान्तमा सो विनियमावली पारित भएको थियो ।

विनियमावली पारित भएपछि तत्कालै संशोधन प्रक्रिया शुरू गर्ने र लोकसेवामा पठाउने भनिएपनि यसो हुन नसक्दा कर्मचारी युनियन आन्दोलनमा होमिनुपरेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले लोकान्तरलाई बताए ।

उनका अनुसार, त्यतिखेर केही संवैधानिक जटिलताका कारण कर्मचारी विनियमावलीलाई पारित गर्न सहमति भएको थियो । तर सहमतिमा अर्को सहमति भने तत्कालै परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाउने भनिएकोमा अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको हो ।

व्यवस्थापनले शुरूमा सहमतिका लागि आग्रह गर्दै अहिले यसलाई पारित गरेर पछि परामर्शको लागि लोकसेवा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो । व्यवस्थापनको सोही प्रस्ताव र संवैधानिक जटिलता हेरेर सहमति दिइएको भएपनि अहिले त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष पनेरुको भनाइ छ ।

उनले संशोधित विनियमावलीले कर्मचारीको सेवा सुविधा, तथा अन्य अधिकारका कुराहरू कटौति गरिएको समेत बताए ।

के–के छन् माग ?

संशोधित विनियमावलीमा यसअघिको स्वतः बढुवा (विशेष बढुवा( अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका, तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था लोकसेवा आयोगले हटाइदिएको छ ।

तर कर्मचारी युनियनहरूले भने यो पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र अन्यथा अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

टेलिकम व्यवस्थापनले भने लोकसेवा आयोगले हटाइदिएको व्यवस्थालाई लिएर आन्दोलन गर्नु उचित नभएको बताएको छ ।

टेलिकम उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो,‘लोकसेवाले नै हटाइदिएको व्यवस्थाको विषयमा आन्दोलन गरेर बिनाकारण व्यवस्थापन पक्षलाई दुःख दिन खोजियो ।’

त्यस्तै प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी), निर्देशकजस्ता सिनियर तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग ट्रेड युनियनहरूले राखेका छन् ।

यसअघि उपप्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक ८ वर्षपछि स्वतः अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ विनियमावली अनुसार यस किसिमको ‘क्यापिङ’ हटेको छ ।

‘क्यापिङ’ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

मंगलवार राति डेलिगेसनका लागि भन्दै ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई रातभर कार्यालयमै राखेका थिए ।

लोकसेवाको व्यवस्था अथवा निर्णयको विरोध गर्दै व्यवस्थापनको विरोध गर्नु उचित नभएको व्यवस्थापन पक्षले बताएको छ ।

टेलिकम व्यवस्थापन स्रोत भन्छ, ‘कतिपय व्यवस्था हटाउने वा संशोधन गर्ने काम लोकसेवाले गरेको छ, सो विषयमा कर्मचारीहरू हामीमाथि खनिनुभयो, यो उचित होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

टेलिकम के भन्छ ?

कर्मचारी विनियमावली पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास करिब ३ वर्षदेखि रोकिएको थियो ।

‘पछि विनियमावली आवश्यक छ, यसलाई तुरुन्त पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति भएपछि अहिले यसलाई पारित गरि कार्यान्वयन गरिएको हो,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले लोकान्तरलाई बताए ।

उनका अनुसार, विनियमावली लोकसेवाको परामर्शमा बोर्डले स्विकृत गर्ने हो । युनियनहरूसँग तत्कालै परामर्शमा पठाउने भन्ने सहमति भएको र त्यसलाई पारित गरिएको उनले बताए ।

उनले भने,‘यसमा व्यवस्थापनमात्र हैन सञ्चालक समिति पनि संलग्न हुन्छन् । त्यसकारण यसलाई मिलाउन सबै पक्षबाट छलफल भइरहेको छ ।’

उनले छलफलबाट नै यसको समाधान हुने भन्दै कर्मचारी वा युनियनहरूले आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताए ।

प्रवक्ता जोशीले भने,‘आन्दोलन भनेर अमानवीय क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन, यो त सबैले बुझ्नुपर्छ ।’