नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले बहिष्कार गर्दै आएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्षले अधिकतम लचकता अपनाएर भए पनि एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरेको एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

साउन ४ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीवार विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, यसका अन्तरसंघर्ष र पछिल्लो समय आन्दोलनमा हुर्किंदै गएका विभिन्न स्वरूपका अवसरवादको आलोचना, खण्डन र भण्डाफोर गर्ने काम एमालेले गर्नेछ ।

पार्टी सदस्यता नवीकरणका साथै योग्यता पुगेकाहरूलाई नयाँ सदस्यता वितरणमा तीव्रता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सदस्यता आवेदन, अद्यावधिक र नवीकरणमा सहजता, पारदर्शिता र तीव्रता दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

मुुलुकमा नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र संघीय प्रणाली लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी निर्माणका यावत् प्रश्नबारे बहस गर्न र नयाँ अवधारणा विकास गर्न विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने ।

आगामी असोज महिनाअगावै देशका सबै वडा तथा पालिका तहमा पार्टी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले पार्टी एकताका लागि विघठित कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनसँगै पार्टीको संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी एकताको अभियानमा जोडिएका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूको संगठनात्मक व्यवस्थापनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्दै त्यस क्रममा आएका पार्टी सदस्यको अभिलेख एकीकृत र अद्यावधिक गरिने भएको छ ।

‘पार्टीको सरकारलाई विस्थापन गर्न, पार्टीलाई विभाजन गर्न र विरोधीहरूलाई सघाउ पुर्‍याउन मुख्य भूमिका खेल्ने तत्व र प्रवृत्तिको दृढतापूर्वक मुकाबिला गर्दै पार्टीलाई सुदृढीकरण एवं शुद्धीकरण गर्ने,’ बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी सदस्यता र कमिटीगत संरचनाका महिलाहरूको न्यूनतम एक तिहाइ सहभागिता र श्रमजीवी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदाय र युवाको सहभागिता अभिवृद्धिको काम योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने योजना एमालेले बनाएको छ ।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, यौन हिंसा, जातीय छुवाछुत र विभेदलगायत विकृतिविरुद्ध प्रभावकारी सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्ने र पार्टी पंक्तिलाई यस्ता विकृतिबाट मुक्त राख्ने रणनीति एमालेले बनाएको छ ।

जनवर्गीय संगठनहरूलाई पार्टीको वर्गीय मोर्चा र सम्बद्ध वर्ग/समुदायको भरोसायोग्य नेताका रूपमा स्थापित गर्न वैचारिक, संगठनात्मक र शैलीगत रूपमा प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सम्बन्धित संगठनका केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन/सम्मेलन अविलम्ब गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक स्थितिलाई संविधानको अपव्याख्या एवं विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धनको बलमा मुलुकमा अगाडि बढेको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पछाडि फर्काउने कदमका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

यस घटनाले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्देलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक सुव्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको निष्कर्षका साथ बैठकले यस परिस्थितिको संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनका विधिबाट सामना गर्ने अठोट गरेको छ ।

स्वार्थहरूको गठजोड एवं ईष्या, कुण्ठा र प्रतिशोधको भावनामा उभिएको वर्तमान अवसरवादी गठबन्धनले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने, बरु यसले मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउन सक्ने आशंकाका साथ बैठकले नेकपा एमालेलाई जनमतको बलमा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी स्थानमा स्थापित गर्ने संकल्प पनि गरेको छ ।

‘२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि आँच पुर्‍याउँदै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ एमाले केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष रहेको छ ।

निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान अप्रत्यक्ष रूपमा संशोधन भएको एमालेको ठहर छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंकाका कारण एमाले गम्भीर र चिन्तित छ ।

बैठकले पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामलाई जनताबीच स्थापित गर्दै पार्टीको पक्षमा जनमत अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । जनताको हित र सरोकारसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मुद्दामा पार्टीको तर्फबाट अगुवाइ गर्ने, पार्टीलाई सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने निष्कर्ष बैठकको छ ।

बैठकलाई समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एकताको रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव कोसिस हुने बताए । पार्टीमा सकारात्मक योगदान गर्ने सबैलाई विगतका गल्तीप्रति उन्मुक्ति दिँदै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने तर अन्तरघात र आन्दोलनलाई अन्तरध्वंश गर्ने प्रवृत्ति भने क्षम्य नहुने कुरा ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।