काठमाडौं, २७ जेठ-व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ, आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।