बेपत्ता छानबिन आयोग: २ वर्षलाई गठन, ५ पटक म्याद थप; ३२ करोड खर्चिँदा पनि उपलब्धि नगण्य

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनका आयोग गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

२ वर्षका लागि गठन गरिएको उक्त आयोगको म्याद भने सरकारले पटक–पटक गरेर कुल पाँचपटक बढाइसकेको छ ।


Advertisement

सात वर्षमा कुल ३२ करोड रुपैयाँ खर्च समेत आयोगले गरिसकेको छ । तर आयोगले परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।  

जुनसुकै सरकार आएपनि आयोगको म्याद भने थपेकोथप्यै छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगको म्याद पटक-पटक थप्दै आएकोमा अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि १ वर्षका लागि म्याद थपेको छ।


Advertisement

२०७४ माघ २६ गते पहिलोपटक १ वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो। त्यसपछि फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २६ गतेसम्मका एक वर्षको म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि त २०७५ माघ २५ गते ऐनलाई नै दोस्रोपटक संशोधन गरेर २०७६ माघ २६ गतेसम्मका लागि पुनः एक वर्ष म्याद थपिएको थियो ।

२०७७ माघ २६ गते सम्मका लागि फेरि १ वर्ष म्याद थपिएको थियो। अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थप गरेको छ।

यसरी पाँचपटक म्याद थप भए पनि आयोगका पदाधिकारी तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू जागिर खानबाहेक ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न असफल हुँदै आएका छन्।

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा हामीसँग पनि दुईवटा संयन्त्र छ भनेर देखाउनका लागि मात्र सरकारले आयोगको म्याद थप्ने गरेको बताउँछन्।

'यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगको म्याद बढाउँदा हामीले विरोध गरेकै थियौं,' प्याकुरेलले भने, 'तर, अहिले त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट नै म्याद थप्ने काम गरेको छ।'

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता समेत रहेका डा. गंगाधर अधिकारी देउवा नेतृत्वको सरकारले थपेको म्यादमा समेत आयोगको काम सम्पन्न नहुने बताउँछन् ।

अझै कम्तिमा पनि ३ देखि ४ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए।

'यो त कम से कम समय भनेको हो, त्यसभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'दक्षिण अफ्रिकामा २० वर्षभन्दा बढी समय लागेपनि त्यहाँ यस्तै द्वन्द्वकालीन प्रकृतिको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले ७ वर्षमा नै नतिजा आउँछ भनेर सोच्नुहुँदैन।'

दुई वर्षमा सकिने गरी गठन गरिएको उक्त आयोग अहिले सात वर्षमा आइपुग्दा पनि शुरूकै अवस्थामा रहेको मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेलको टिप्पणी छ।

'आयोग गठन गर्दा जुनबिन्दुमा थियौं, त्यही बिन्दुमा अहिले सात वर्षपछि पनि छौं,' प्याकुरेलले लोकान्तरसँग भने, 'ऐन संशोधन गरिएको छैन र त्यसकारण काम गर्न सकिएको छैन भने आयोगका पदाधिकारीले पनि ऐन संशोधन नगर्दासम्म आयोगमा बस्दैनौं भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो नि !'

ऐन संशोधन गर्न भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेकै ५ वर्ष भइसक्यो तर ऐन संशोधन गर्नेतर्फ न त आयोगको रुचि देखिएको छ न त सरकारले नै चाहेको छ ।

'संक्रमणकालीन न्यायमा सरोकार राख्ने व्यक्तिले राजनीतिक शक्ति पाइसके, पोलिटिकल पावर इन्जोय गर्दैछन्,' प्याकुरेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर पीडित पक्षको सरोकारसँग सरोकार राख्ने ती राजनीतिक व्यक्तिहरूले राजनीतिक शक्ति हासिल गरेपछि पीडितको सरोकारलाई वास्ता नगरेर झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन्।'

सर्वोच्च अदालतमा अभ्यास गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका छोरा विपिन अधिकारी पनि बेपत्ता भएका थिए। माओवादीतर्फबाट राजनीति गरिरहेका उनी त्यतिबेला अस्कल क्याम्पसको स्ववियुमा सहसचिव नै थिए। तर २०५९ असार ३ गते बेपत्ता भएका अधिकारीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । अधिकारी जस्तै हजारौं नेपाली नागरिक बेपत्ता छन्।

आयोगले आफ्नो हैसियतमा काम गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरकारमा बस्नेहरूको अकर्मन्यताका कारण आयोगले स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको विश्लेषण छ। अहिलेका सबै शीर्ष नेताहरूलाई पीडक बनाएर उजुरी परेको छ, त्यसकारण आयोगलाई सरकारले पंगु र विचारा बनाएर राखेको उनको टिप्पणी छ।

'स्वतन्त्रता पूर्वक आयोगलाई छानबिन गर्न दियो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारवाही हुनसक्छ,' उनले भने, 'त्यसैले तत्कालीन विद्रोही पक्ष भनिएको माओवादीका नेता हुन् वा त्यतिबेला सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म दायरामा आउने भएकाले तैँ चुप मै चुपजस्तो देखिएको छ।'

यो आयोगले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गर्न सक्छ भन्ने कुरा पीडितलाई अनुभूति नै हुन नसकेको उनले बताए।

'एक त आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरियो । आयोग गठन गरे पनि नियमावली बनाउन सरकारले आयोगलाई सहयोग गरेन,' वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि आयोगको पदाधिकारी समयमा चयन नगर्ने, चयन गरे पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा चयन गर्ने गर्दा पीडितले आयोगप्रति विश्वास नै गर्न सकेको छैनन् । अपनत्व ग्रहण गर्नै सकेका छैनन् ।'

युद्ध घोषणा भएको २६ वर्ष भइसक्यो, शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्ष भइसक्यो, आयोग गठन भएको ७ वर्ष भइसक्यो तर पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै पनि पक्ष तयार नरहेको उनको आरोप छ ।

सात वर्षमा आयोगको झन्डै ३२ करोड खर्च

आयोगका सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठका अनुसार आयोग स्थापना भएको ७ वर्षमा कुल ३१ करोड ९७ लाख १५ हजार ४७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २ करोड ९ लाख ७६ हजार ८८५ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ४ करोड ७७ हजार ७४ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३ /०७४ मा ५ करोड ६६ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ आयोगले खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ करोड ३९ लाख ४० हजार ८१३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ करोड २१ लाख ७० हजार ७३३ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ करोड ९३ लाख ४३ हजार ८०८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनका लागि २०७१ साल माघ २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो।

उक्त घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको थियो। २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरिएको थियो।

युवराज सुवेदी अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगमा विश्वप्रकाश भण्डारी, डा. गंगाधर अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह र सरिता थापा गरी कुल ५ जना पदाधिकारी छन्। २०७६ माघ ६ गते २ मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका हुन्। यस अघि लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बिजुल विक दुलाल, प्रा. डा. विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङसहित पाँचजना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।

व्यक्ति बेपत्ता पर्ने घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्ने, पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा पीडितलाई छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यको अभिभारा आयोगलाई दिइएको थियो।

त्यसबाहेक पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने, कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसउपरको निर्णय गर्ने लगायतका मुख्य जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार समेत आयोगलाई दिइएको छ । छानबिनको कार्य गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम साख्सी प्रमाण बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न, निरीक्षण गर्न र दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने समेतको अधिकार आयोगलाई ऐन बनाएर प्रदान गरिएको छ। 

छानबिनका क्रममा तलासी लिने, सार्वजनिक ओहोदाको मानिसउपर छानबिन गर्नुपरेमा निलम्बन राख्न पर्ने भए लेखी पठाउने, शव उत्खनन् एवं डीएनए परीक्षण गर्ने, पीडकको बयान गराउने, पीडित वा परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, पीडित उजुरीकर्ता साखिहरूको गोपनियता कायम गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ।

यसरी ऐनमार्फत नै शक्तिशाली बनाइएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग स्थापना भएको सात वर्षमा समेत परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।

उजुरी संकलन गर्ने, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिनेबाहेक ठोस परिणाममुखी काम आयोगले गर्न सकेको छैन।

आयोगका प्रवक्ता भन्छन्-कामै नगरेको होइन

यो सात वर्षको अवधिमा आयोगले काम नै नगरेको भनेर भन्न नमिल्ने आयोगका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। आयोग स्थापना भएपछि पटक-पटक उजुरी आह्वान गर्दा कुल ३ हजार २२३ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये २ सय ७७ वटा उजुरी उक्त आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको उनले बताए ।

त्यसपछि सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा समेत दोहोरो उजुरी परेको भनी १ सय ३१ वटा उजुरीको लगत कट्टा गरिएको छ। २ सय ८९ वटा उजुरी तामेलीमा राखिनुका साथै परेका उजुरीमध्ये ३१ वटा उजुरीको बेपत्ता फेला परेको उनले बताए। बेपत्ता भएपनि कोही वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, कोही एक स्थानमा बेपत्ता भएपनि अन्य स्थानमा फेला परेको, कोही यस आयोगमा नै आएर आफू बेपत्ता नरहेको भनेपछि ३१ जनाको उजुरी लगत कट्टा गरिएको उनले बताए।

दर्ता भएका ती उजुरीमध्ये २ हजार ४ सय ९५ वटा उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ। अन्ततः २ हजार ५१३ जना बेपत्ता पारिएको भन्ने कुराको अहिलेसम्म तथ्य नखुलेको भएपनि २ हजार २७४ वटा उजुरीकर्ताबारे बुझ्ने लगायतको काम सम्पन्न भएको उनले बताए। अझै पनि २ सय २१ वटा उजुरी उपर उजुरीकर्ता बुझ्ने काम बाँकी नै छ।

'विस्तृत छानबिनको प्रथम चरणको कार्य ७३ वटा जिल्लामा सम्पन्न भएको छ,' आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'अहिलेसम्म पीडित यकिन भएका १ सय ८८ परिवारलाई पीडित परिचयपत्र प्रदान गरेका छौं । ५ सय ४० पीडित परिवारलाई पीडित परिचयपत्र दिन बाँकी नै छ।'

तीन स्थानमा शव उत्खनन् गर्ने तयारी

आयोगले प्रवक्ता अधिकारीको संयोजकत्वमा फरेन्सिक विज्ञसहितको विधि विज्ञान समन्वय समिति गठन गरेको छ ।  फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डा. रिजन श्रेष्ठ, राष्ट्रिय विधि बिज्ञान प्रयोगशाला, प्रहरी विधि बिज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालयको फरेन्सिक प्रतिनिधि र पुरातत्व विभागको प्रतिनिधि सहित उक्त समितिका सदस्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा उक्त समितिले बेपत्ता भनिएका व्यक्तिलिई गाडिएको स्थानबाट शव उत्खनन गर्ने कामको तयारी थालिए पनि कोरोना संक्रमणको महामारी तथा निषेधाज्ञाको कारण शव उत्खननको काम शुरू भएको छैन।

'काठमाडौं उपत्यकासहित वरपरका तीन स्थानमा २०७८ बैशाखदेखि जेठसम्ममा तीनवटा शव उत्खनन् गर्ने हामीले तयारी गरेका थियौं, तर कोरोना महामारीका कारण उक्त काम शुरू हुन सकेन,' प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'तर, अब भदौको तेस्रो हप्तासम्ममा ती शव उत्खननको काम सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेका छौं ।'

एकजना राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी, एक जना विद्रोही नेकपा माओवादी पक्ष र एक जना पक्ष नखुलेको गरी कुल तीन स्थानमा तीनवटा शव उत्खनन गरिने उनले बताए। यो वर्षमा कुल १० वटा शव उत्खनन् गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए।

पीडित परिचयपत्र प्रदान गरिएका परिवारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पत्रचार समेत गरिसकेको छ । पीडीत परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघ सरकार मातहतका सरकारी निकायमा करारमा भएपनि रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ।

लोक सेवा आयोगले समेत परीक्षा लिँदा आरक्षणको कोटामा बेपत्ता परिवारलाई समावेश गर्नुपर्ने, सिंहदरबारमा परिचय पत्रको आधारमा प्रवेश पाउनुपर्ने, परिचय पत्रकै आधारमा सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नु पर्ने, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार गर्नका लागि निर्ब्याजी रकम सरकारले दिनुपर्ने, एक्ला महिला तथा आमा बुवालाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने लगायतका माग सहितको पत्राचार कानून मन्त्रालयलाई गरिसकिएको छ।

कानून मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत गरेको भए पनि अन्य निकायमा कार्यान्वयनका लागि पुग्न नसकेको अधिकारीले बताए ।

सरकारले यसअघि बेपत्ता परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि ९० परिवारले हालसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता अनुरूप सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समेत बनाइसकेको उनले बताए ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्