२८ जेठ २०८३, बिहीबार
वर्तमान सरकार जनादेशको कि परमादेश भन्ने विषयमा सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच घोचपेच र जुहारी चलिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई जनादेशको नभई परमादेशको सरकार भन्दै आएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा एमाले र माओवादीका सांसदहरूबीच जुहारी चलेको हो ।
नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहालले संविधानमा व्यवस्था नभएको परमादेशको सरकार बनेको आरोप लगाए । ‘संविधान च्यातियो भनियो, संविधान च्यातिएको छैन । संविधानमा नभएको परमादेशले सरकार बन्यो । हाम्रो देशको जनादेश र अहिलेको परमादेश के हो ?,’ दाहालले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १६५ लाई जनमत आयो भनेर नयाँ जनादेश होइन । एमाले भनिएका २२ जनाले हालेको भोट व्यक्तिगत हो, के उनीहरूलाई मतदाताले संसद्मा कांग्रेसलाई भोट हाल्न भनेर पठाएका थिए ?’
दाहालले एमालेको एकताको कुरा आउदा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु झस्किने गरेको टिप्पणी गरे । यति भनेपछि उनले परमादेशबाट बनेको सरकारलाई शुभकामना भने ।
त्यसलगत्तै बोलेका माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे संसदले रिभ्यू गर्न नसक्ने बताए । उनले परमादेश भन्ने शब्दलाई लिएर ठूलो श्राप गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘यो संसद् पनि सर्वोच्चको परमादेशबाट आएको हो । संसद् सर्वोच्चको फैसलाको रिभ्यू गर्ने ठाउँ हो ? अदालतको फैसलाको विरुद्धमा संसद्मा छलफल हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बिडारीले भने ।
यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति सर्वोच्चको परमादेशले नभई राष्ट्रपतिबाट भएको हो, राष्ट्रपतिले परमादेशबाट गरेको कि धारा ७६ (५) बाट गरेको हो पढे हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभामा जे भए पनि राष्ट्रिय सभाले मर्यादा राख्नुपर्ने बिडारीले बताए ।
एमालेका चक्रप्रसाद स्नेहीले सर्वोच्चले संविधानको गलत व्याख्या गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरे । ‘नेपालको संविधानको गलत ब्याख्या व्याख्या गरेर फलानो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा संविधानको कुन धारामा छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
यसअघि मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा लालबाबु पण्डितलगायत सांसदहरूले देउवा सरकारलाई परमादेशले बनेको सरकार भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थले यसअघि सरकारले संविधानमाथि अत्याचार गरेका कारण अहिलेको सरकार बनेको बताएका थिए ।
