पाकिस्तानले गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई अस्थायी प्रान्तको दर्जा दिने तयारीस्वरूप कानून बनाएको छ । 

यसले भारतलाई रुष्ट बनाएको छ । भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखका साथै गिल्गिट बाल्टिस्तान क्षेत्र भारतको अभिन्न अंग भएको पाकिस्तानलाई स्पष्ट पारेको छ । पाकिस्तानले ती क्षेत्रमा अवैध कब्जा गरेकाले तिनमा उसको कुनै अधिकार नभएको भारतको भनाइ छ ।

पाकिस्तानको कानून तथा न्याय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनअन्तर्गत गिल्गिट बाल्टिस्तान क्षेत्रको निर्वाचन आयोगलाई पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगसँग मिसाइनेछ । 

छब्बीसौं संविधान संशोधन विधेयक शीर्षकमा मस्यौदा तयार पारिएको छ । त्यस मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री इमरान खानसमक्ष पेश गरिएको छ । जुलाईको पहिलो हप्ता संघीय कानूनमन्त्री फारोग नसीमलाई कानून तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

पाकिस्तानको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्रस्ताव विशेषगरी कश्मीरका विषयमा जनमतसंग्रह, तुलनात्मक संवैधानिक कानून र स्थानीय कानूनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव पढेपछि मस्यौदा विधेयक तयार पारिएको हो ।