दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाका साझेदार मुलुकहरूले केही दिनयता लगातार युद्धपोत तथा सैन्य जहाजहरू पठाइरहेका छन् । 

जलआवागमन स्वतन्त्रता कारवाही (फ्रीडम अफ नेभिगेसन अपरेसन्स) को नाममा अमेरिकाले आफ्ना युद्धपोतहरू गश्ती गर्न पठाउने गरेकोमा अहिले उसका साझेदार बेलायत, जर्मनी र भारतले समेत सैन्य जहाजहरू त्यहाँ पठाइरहेका हुन् । 

भूरणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर प्रशान्त महासागरको पश्चिमी भाग तथा हिन्द महासागरबीचको भागमा अवस्थित छ । यसको उत्तरतर्फ दक्षिणी चीनका तटीय क्षेत्रहरू पर्ने भएकाले यसको नाम दक्षिण चीन सागर राखिएको हो । 

कुल ३५ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको दक्षिण चीन सागर हुँदै विश्व व्यापारको लगभग एक तिहाइ कारोबार हुने गरेको छ । त्यसैले आर्थिक तथा भूरणनीतिक दुवै हिसाबमा यसको महत्त्व छ । 

चीनले यति विशाल परिधिमा फैलिएको जलक्षेत्रको लगभग सबै भागमा आफ्नो आधिपत्य रहने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसका लागि चीनले खिचेको रेखालाई नाइन ड्याश लाइन नाम दिएको छ ।

तर चीनको सीमारेखाप्रति भिन्न मत राख्दै दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरू फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया र भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड लगायतले यस सागरका विभिन्न क्षेत्रमा आफूहरूको नियन्त्रण रहेको दाबी गरेका छन् । 

नियन्त्रणकै सवालमा फिलिपिन्स र चीनबीच विवाद हुँदा सन् २०१३ मा फिलिपिन्सले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट अवलोकनकर्ता (अब्जर्भर) को मान्यता पाएको अन्तरसरकारी संस्था पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बाइट्रेसन (पीसीए) समक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्लोस) अन्तर्गत फिलिपिन्सले दायर गरेको मुद्दामा पीसीएले नाइन ड्याश लाइनमा चीनको ऐतिहासिक दाबीको कुनै आधार नभेटिएकाले स्प्राट्ली टापुसमूह लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ आधिपत्यलाई मान्यता दिन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो । 

चीनले यो निर्णय आधारहीन रहेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेको छ र आफ्नो आधिपत्य कायम राखेको छ । राष्ट्रपति सी चिनपिङले दक्षिण चीन सागर प्राचीनकालदेखि नै चीनको नियन्त्रणमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

चिनियाँ आधिपत्यका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका माझीहरूले दक्षिण चीन सागरमा माछा मार्न अवरोध पुगिरहेको विषयमा बेलायती पत्रकार हम्फ्रे हक्सलीले ‘एसियन वाटर्स’ नामक पुस्तकमा विस्तृत वर्णन गरेका छन् ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई चीनले दक्षिण चीन सागरमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको भन्दै अमेरिकाले उनीहरूको पक्षमा जलआवागमन स्वतन्त्रता कारवाहीका नाममा आफ्ना युद्धपोतबाट गश्ती गराउने गरेको हो । अहिले अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व चर्किएको बेलामा अमेरिकाका साझेदार मुलुकहरूले पनि उक्त क्षेत्रमा सैन्य जहाज पठाएका हुन् । 

आफ्नो छिमेकको जलक्षेत्रमा चीनको स्वार्थ देखिनु स्वाभाविक हो तर अमेरिकाको पनि यस क्षेत्रमा तीनवटा स्वार्थ देखिने अमेरिकाको प्रख्यात थिंकट्यांक विल्सन सेन्टरका मार्भिन ओट लेख्छन् । ती स्वार्थ यसप्रकार छन् ः सामुद्रिक मार्गसँग जोडिएका आर्थिक स्वार्थ, साझेदार तथा सुरक्षा सहयोगीहरूसँगको रक्षा सम्बन्ध र शक्ति तथा प्रभावको विश्वव्यापी सन्तुलनका परिणाम । 

ओटको दृष्टिमा शक्तिको विश्वव्यापी सन्तुलन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अमेरिकी स्वार्थ हो । अमेरिकाले भन्दै आएको नियममा आधारित क्षेत्रीय व्यवस्थालाई कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्नका लागि उसले युद्धपोतहरू गश्तीका लागि पठाउने गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान, क्षेत्रीय मुलुकहरूको सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा तथा भूभागीय विस्तारलाई अस्वीकार अमेरिकी व्यवस्थाका आधार हुन् भन्ने ओटको दाबी छ ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न लगाउने अमेरिका आफैंले सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । आफैंले नमान्ने कानून अरूलाई मान्न लगाउन खोज्ने अमेरिकाको यस प्रयासलाई चीनले भर्त्सना गर्ने गरेको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाको उपस्थिति क्रमशः पातलिँदै जाओस् र अन्त्यमा अमेरिकी युद्धपोतहरू त्यहाँ आउनै छाडून् भन्ने चाहना चीनले राखेको छ । अमेरिकालाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्न चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूसँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध बनाइरहेको छ । 

यसै साता चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन आसियानका १० जना समकक्षीहरूसँग भर्चुअल सम्मेलन गरी दक्षिण चीन सागरमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पाठलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा सहमति गरेका छन् । उक्त आचारसंहिताको पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

तर आचारसंहितामा दक्षिण चीन सागरको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण, सबैलाई आचारसंहिता बाध्यकारी रूपमा लागू गरिने सुनिश्चितता, बलियो निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र निर्माण तथा विवाद समाधान संयन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनी इन्डोनेसिया विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक अरिस्त्यो रिज्का धर्मवानले तर्क गरेका छन् । 

यसमा चीन नै सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक भएको नाताले आचारसंहिताको पालनमा उसैको जिम्मेवारी सबभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले पनि होला शायद चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङले दक्षिण चीन सागरमा चीनले थप दाबी नगर्ने र एकपक्षीय कदम पनि नचाल्ने प्रतिबद्धता आसियानका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरेको खबर साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले दिएको छ । 

आसियान सदस्यहरूलाई सघाउन आउने नाममा अमेरिका तथा उसका साझेदारले गर्ने गश्तीका कारण झिँझो मान्ने गरेको चीनले त्यसलाई रोक्नलाई समेत यस आचारसंहितामा सहमति जनाएको देखिन्छ ।

त्यसो त दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफूलाई निकै बलियो बनाइसकेको अवस्था छ । उक्त सागरका विभिन्न प्राकृतिक टापुसमूह, कृत्रिम टापु तथा पानीभित्रको चट्टानी सतह (रीफ) लाई सामरिकीकरण गर्दै लडाकू विमान उडाउने एयरस्ट्रिप तथा विभिन्न हातहतियार राख्ने थलो चीनले बनाइसकेको छ । विशेषगरी ताइवानलाई पुनरेकीकरण गर्ने चीनको सम्भावित सैन्य कारवाहीका लागि यी प्राकृतिक तथा कृत्रिम टापुहरू महत्त्वपूर्ण सैन्य अड्डा बनेका छन् । यी सामरिक निधिहरूका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकले नै पनि चीनलाई उत्तेजित बनाउन नसक्ने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा चीनले थप क्षेत्रमा नियन्त्रण नगर्ने भनी उदारता देखाउनु बलियो बनिसकेपछिको आत्मविश्वास हो । आसियान मुलुकहरूले उनीहरूको जमीनबाट २०० नटिकल माइलसम्मको जलक्षेत्रमा आफूहरूको नियन्त्रणलाई चीनले स्वीकार गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् तर यसमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी नै छ । 

मंगलवारको भर्चुअल बैठकमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङले अमेरिका दक्षिण चीन सागर क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो समस्यादायक भएको र उसको तथा अन्य कुनै पनि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । अमेरिका यस क्षेत्रमा नआओस् भन्ने चीनको चाहना हो । 

त्यसो त यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अमेरिकी गश्ती शक्तिप्रदर्शन मात्र हो । चीनविरुद्ध उक्त क्षेत्रमा सैन्य कारवाही गर्ने उसको तात्कालिक योजना छ भनी पत्याउने आधारहरू भेटिँदैनन् । चीनसँग आर्थिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध बनाएका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू नै यस्तो अमेरिकी कारवाहीको पक्षमा देखिँदैनन् ।

अनि अमेरिकाले भनेको जस्तो गरी चीनले दक्षिण चीन सागरमा जलआवागमन स्वतन्त्रतामा बाधा गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । संसारको सबभन्दा ठूलो कारोबारी मुलुक चीनले सामुद्रिक मार्गलाई खुला र स्वतन्त्र राख्नुमा नै हित देखेको छ । उसले दक्षिण चीन सागरमा अरूलाई रोक्नुको कुनै तुक हुँदैन । त्यसैले यसलाई अमेरिकी प्रचारबाजी मात्र भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

खासमा चीनले आफू निकटको जलक्षेत्रमा प्रभुत्व हासिल गर्दै टाढाका क्षेत्रमा प्रभाव विस्तारको योजना बनाएको छ । ब्लु वाटर नेभी विकसित गर्ने चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको चाहना साकार हुन पहिला मलक्का जलसन्धि तथा अन्य जलक्षेत्रीय विन्दु (चोकपोइन्ट) हरूमा नियन्त्रण गर्न चीन समर्थ हुनुपर्छ । 

त्यसका लागि उसले विभिन्न रणनीति बनाएको छ । त्यो रणनीति सफल पार्न दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले ती मुलुकसँगको बलियो आर्थिक कारोबारका साथै खोप कूटनीतिलाई पनि चीनले अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । 

भारतले पनि दक्षिण चीन सागरमा युद्धपोत पठाएर चीनविरुद्ध सामरिक रूपमा लाग्न खोजेको सन्देश दिएको छ । यसअघि चीनलाई चिढ्याउने गतिविधि गर्न हिचकिचाउने भारतले पोहोर सालको गलवान भिडन्तपछि कठोरता अपनाउन थालेको भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चीनको नाम नलिइकन दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी आचारसंहिता अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानूनको मर्मअनुरूप हुनुपर्ने भनी बयान समेत दिएका छन् । 

तर हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सदस्य मुलुकको हैसियतले अमेरिकालाई खुशी बनाउन दक्षिण चीन सागर सहितका क्षेत्रमा युद्धपोत पठाएको भए पनि चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हैसियत भारतले बनाउन सकेको छैन । चीनका कुनै पनि मेरिटाइम चोकपोइन्टलाई भारतले रोक्न खोजेमा हिमालयरूपी स्थलसीमामा उसलाई चीनले अप्ठ्यारो पारिहाल्छ । 

त्यसैले भारतको युद्धपोत तैनाथी पनि विशुद्ध प्रतीकात्मक देखिन्छ । यसअघि बेलायत र जर्मनीले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रतर्फ पठाएको युद्धपोत पनि त्यस्तै प्रतीकात्मक हुन् । 

चीनसँग दुश्मनी मोलेर कुनै फाइदा छैन भन्ने अनुभव गरेका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूले पीसीएको निर्णय नमान्ने चीनको अडानलाई चुपचाप स्वीकार गरी सम्झौताको मनस्थिति बनाइसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सीमा नजोडिएका अन्य मुलुकको कारवाही प्रतीकात्मकतामा सीमित हुनु स्वाभाविक हो । यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्व व्यवस्थामा आफ््नो देशको स्वार्थमा अपूरणीय आघात नपुगेको अवस्थामा बाहेक शक्तिको भक्ति गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।