तराई मधेश तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाका घटना छानबिन गर्नका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भएको छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरिएको साझा कार्यक्रममा उक्त कुरा समावेश गरिएको छ।

'लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरू रिहाइ गर्ने,' उल्लेख गरिएको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले मधेश आन्दोलनका क्रममा राज्य तथा आन्दोलनकारी पक्षबाट भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले छानबिन सम्पन्न गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि साविक राजपाका सांसदले पटक-पटक संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको कार्यदलले बनाएको साझा कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा सहमति भएको छ ।