प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययनपछि अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन शुक्रवार बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मस्यौदा प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार तथा थपघट गर्नुपर्ने भएमा हुन्छ, त्यसपछि यसलाई सार्वजनिक गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझ्न सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक खड्काले गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइसकेकाले आवश्यक अध्ययनपछि यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिए । संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन, संघीयता कार्यान्वयन र संघीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन, सदाचार शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, विपत्मा परेकाहरूलाई तत्काल राहत, पुनः निर्माण र पुनः स्थापना, पर्यावरण सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (परराष्ट्र नीति) लाई पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदल संयोजक खड्काले बताए ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा कार्यदलले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अघिल्लो सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न र दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था तथा संसदीय अभ्यासविपरीत संवैधानिक आयोग, कूूटनीतिक नियोग र सरकारी निकायहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामाथि कानूनी प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सच्याउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी रहेका सम्पूर्ण कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, मधेश आन्दोलनको समयमा लगाइएका मुद्दाहरू पुनरवलोकन गरी अन्यायपूर्वक ढंगले बन्दी बनाइएकालाई रिहाइ गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमाले नेपाल–खनाल समूह गरी ५ वटा दलको संयुक्त गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू टुंगो लाग्नेवित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने नेताहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहभागी छ भने जसपा सहभागी हुने तयारीमा छ । जनमोर्चा तत्काल सरकारमा नजाने बताएको छ । सरकारमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री, २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रबाट २ मन्त्री सहभागी छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री खड्कासहित डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, अधिवक्ता केशव अधिकारी, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जसपाबाट महेन्द्र राय र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।