०८ साउन २०८३, शुक्रबार
सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने विषयप्रति ध्यानाकर्षण जनाइएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
‘कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’
साथै उक्त प्रावधान तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न अनुरोधसमेत गरिएको छ ।
