०८ असार २०८३, सोमबार
पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि ‘एकीकृत पूर्वाधार मार्ग’ (युटिलिटी करिडोर) निर्माणको आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा एउटा मन्त्रालयले गरेको काम अर्को मन्त्रालयले भत्काउने, वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएको संरचना महिना नबित्दै अर्को पूर्वाधार निर्माणको नाममा बिगार्ने जस्ता कामलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माणको विकल्प नरहेको दाबी गरे ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आइतबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्य गणेश पहाडीले एकीकृत विकासको अवधारणामार्फत ‘युटिलिटी करिडोर’ विकास हुन नसक्नु नै मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक रहेको बताए ।
सडक विभागले सडक बनाउँछ, खानेपानी मन्त्रालयले त्यसलाई भत्काउँदै जान्छ । विद्युत् प्राधिकरणले फेरि अर्को समस्या खडा गर्छ । बनाउने र भत्काउने अहिलेको प्रक्रियासँग हामी कहिलेसम्म जुध्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नेपालको पूर्वाधार विकासको अहिलेको यो ढाँचाको अन्त्यका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ विकास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्य बहादुरसिंह लामाले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायकाबीच विकास निर्माणका क्रममा देखिएको समन्वयको अभाव तथा ‘एकीकृत पूर्वाधार मार्ग’को अभाव नै मुलुकको विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
‘युटिलिटी करिडोर’ भनेको सुरुङ वा एक किसिमको भूमिगत मार्ग हो । यसमा बिजुली, पानी आपूर्ति, ढल लाइन तथा फाइबर, अप्टिकल, टेलिफोन र टेलिभिजनका केबलका तारलगायतका सञ्चारका उपयोगिता समूहबद्ध गरेर लगिएको हुन्छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न तथा सबै प्रकारका पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन र बस्ती विस्तारमा समेत महŒवपूर्ण भूमिका हुन सक्ने बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले ‘युटिलिटी करिडोर’सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेट ३२ अर्ब २१ करोड रुपियाँमध्ये ८०.५ प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय पहिलो स्थानमा रहेको उनले दाबीसमेत गरे । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
