×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सरकारको भविष्य र भावी रणनीतिबारे कुराकानी

ओलीजीले महेन्द्रले झैँ ‘कार्ड’ खेल्नुभयो, छिमेकीलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौंः डा. नारायण खड्का [अन्तर्वार्ता]

'कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि देउवा सरकार चुनावसम्मै रहन्छ, संविधानमा अर्को विकल्प छैन'

काठमाडाैं | साउन २७, २०७८

TVS INSIDE

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पूरा हुन लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनले भर्खरै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको भविष्य र परराष्ट्र सम्बन्धबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित डा. नारायण खड्कासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

आफैँमा कमजोर धरातलमा बनेको सरकारले महत्त्वाकांक्षी साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, कार्यान्वयन हुने आधार के छ ? 

कार्यान्वयन हुने आधार, कतिपय ईश्युहरूलाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले अलिकति महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । यतिकै दोकान थाप्न आएको सरकार होइन भनेर म्यासेज दिनुपर्‍यो एकातर्फ भने अर्कातर्फ १६५ जना समूह भएपछि सहमतिको आधार बन्न सक्छ र कतिपय मेजर कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचको आधारमा यी कुरा ल्याइएका हुन् । 

Vianet communication
Maruti inside

प्रधानमन्त्री देउवाजीले शपथ गरेको एक महिना भइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर साझा कार्यक्रममा हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर निश्चित काम र कार्यतालिका बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । 

केही कार्यक्रम नराख्दा केही गर्न नसक्ने यत्तिकै आएछ भन्ने देखिन्छ, केही गर्न खोज्दा बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । केही नगर्नुभन्दा महत्त्वाकांक्षी देखिनु राम्रो हो । तर यसको कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष र गठबन्धनका नेताहरू गम्भीरताका साथ सरकारलाई सफल बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ । 

पूरा नतिजा दिन नसकेपनि केही कामको शुरू भयो भने आउने सरकारले त्यसलाई पूरा गरेर लैजान्छ । सरकारले यी काम शुरू गरेको थियो, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर म्यासेज दिनचाहिँ जरुरी थियो । होइन भने सानोतिनो कुरा गर्नका लागि त किन आएको ? केपी ओलीले हिजो संसद्मा भन्नुभयो– एक करोड खोप मैले ल्याइदिएको छु । भन्दाखेरी खोप नै हाल्नका लागि मात्र त सरकार बनेको होइन ।

प्रतिपक्षी दलले यो सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर विम्ब जोडेको छ, जसरी बनेको भएपनि यो सरकारको प्राथमिकता के हो ? 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनादेशलाई भतभुंग पारे धनादेशतिर लगिदिएको हुनाले र जनताको म्यान्डेटलाई स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको हुनाले यो अवस्था आएको हो ।

यो सरकार पनि जननिर्वाचित संसदबाट निर्वाचित भएकाले जति हक ओली सरकारलाई थियो अहिलेको सरकारलाई पनि त्यतिकै हक छ ।

यसअघिको सरकारले जनादेशलाई आफ्नो हितअनुकूल परिभाषित गरेर संवैधानिक कानूनी र नैतिक प्रक्रिया पनि मिचेको हुनाले त्यो सरकारलाई सर्वोच्चले तिमीले जनादेशको पालना गरेनौ भनेर आदेश मात्र होइन परमादेश जारी गरेर खबरदारी गरेको हो । सर्वोच्चले विधि पुर्‍याएको हो । 

आफैँले आह्वान गरेको १४९ को हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले नमानेको हुनाले सर्वोच्चमा गएका थियौं । राष्ट्रपतिले गलत व्याख्या गरेर ओलीलाई कन्टीन्युटी दिँदा जनादेशमाथि प्रहार भयो । 

जनादेशलाई धनादेशमा लगेर भताभुंग पारेको हुनाले आदेश मात्र होइन परमादेश भएको हो । संविधानको उल्लंघन, अपव्याख्या गरेको हुनाले प्रक्रियामा लैजानु पर्छ भनेर सर्वोच्चले भनेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगरेको हुनाले नियुक्ति साथै अविश्वास भएकाले परमादेश आउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

संसदबाट निर्वाचित भएकाले यो पनि जनादेशको सरकार हो । जनताको म्यान्डेट बढी संख्यामा पाएकाले ओलीलाई पहिलो अधिकार थियो । तर जनमतको अपव्याख्या गरेर पटक–पटक संसद् विघटन गरेकाले, संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरेकाले सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेर सच्च्याएको मात्र हो । सर्वोच्चले सिकाइदिएको हो । 

१६५ जनाको समर्थन आयो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै सरकारको परफरमेन्सलाई लिएर केही टिप्पणी भएको सुनिन्छ नि !

यो टिप्पणी सही कुरा हो, यसका लागि केही राजनीतिक, प्राविधिक र कानूनी कुराहरू थिए । जसपाको आधिकारिकता विवादका कारण केही समय कुर्नुपर्‍यो । हामीले १६५ को समर्थनलाई कायमै राखेर केही बढाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौं । 

सम्भव भएसम्म दुईतिहाइ पुर्‍याऊँ भन्ने तयारी हो । जसपाको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याइ गर्दा फेरि अदालतमा जाने भयो । उहाँहरूले हाम्रो आधिकारिकतापछि अगाडि बढ्छौं, हाम्रो संख्या बढ्ला भनेर केही समय पर्खाउनुभएको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार- 'एमालेको माधव नेपाल पक्षले हामीले समर्थन गरेका छौं, यो सरकारमा हाम्रो पनि राजनीतिक लगानी छ, त्यसैले यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने धारण राखेको छ । उहाँहरू ओलीजीलाई कन्भिन्स गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि लागिरहनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरू अहिले नै सरकारमा ज्वाइन गर्न प्राविधिक र कानूनी समस्या छन् । हाम्रो प्राथमिकता सरकारभन्दा पनि पार्टी ठूलो हो । एमालेलाई एकताबद्ध राख्न हामीले प्रयास गरेका छौं । केही समय हामीलाई दिनुस्, पार्टी एकता भएन भने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर हामी सरकारमा जाने हो' भनेर भनेको हुनाले पनि हामीले कुरेको हो । 

अर्को कुरा दलहरूमा पनि समस्या छ । प्रचण्डजीले त ४९ जनामा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर टाउको दुखाइ भएको छ, भन्नुभयो । विगतमा कोलिसन कल्चर खासै नभएको र भए पनि विसंगतीपूर्ण भएकाले मिलेर चलाउन गाह्रो छ । हामीले मन्त्रालयलाई वेटेज दियौँ, मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि कुरा आएका छन् । सबै मिलाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही समय लाग्यो । 

माधव नेपाल पक्ष एमालेमा मिल्यो र महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ सरकारको हैसियत ? 

संविधानको धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बनेको सरकार भएकाले फेरि उपधारा ५ बाट ४ मा जाने रोटेपिङ होइन । अब कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि देउवाको सरकार चुनावसम्मै रहन्छ । पछि फर्कने ठाउँ छैन ।

सर्वोच्च अदालतको १६७ पेजको फैसलामा केही शब्दमा विरोधाभास होला । तर संविधानको मर्म सरकार बन्न सक्ने सम्भावना भनेको ७६ का सबै उपधाराको प्रयोग हो, त्यो उपधारा ५ मा गएर पूरा हुन्छ । 

संसद्को कार्यकाल पूरा चल्न पाउने भन्ने अर्को व्याख्या पनि सुनिन्छ । विकल्प भनेको फेरि कहाँ जाने उपधारा २ मा जाने ? संविधानको स्पिरिट त्यो होइन । यो सरकारले नै चुनाव गराउने हो ।

बीचमा कसैले छाडेपनि फेरि पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन । माओवादीसँग मिलेर बनेको सरकार, एमालेको सरकार ओलीले नै बनाउनु भयो ।

धारा ७६ को ४ अनुसारको प्रक्रिया विश्वासको मत नलिएपछि उहाँको वैधता भएन र ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्नका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएको हो । 

आफूसँग बहुमत नरहेकाले विश्वासको मत नलिने भनेर केही घण्टा पहिले घोषणा गर्नुभयो । तर पछि बहुमत जुटाएँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो र हस्ताक्षर लिएर गएका नेताहरूलाई एक घण्टा कुराउनु भयो । 

पहिला बहुमत, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्प, त्यसपछि ठूलो दलको सरकार र त्यसपछि पनि कोही व्यक्तिमा सहमति हुन्छ भनेमा त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ भनेर हामीले संविधानमा राखेको हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा छैन यस्तो अभ्यास । त्यसैले अब यो प्रतिनिधि सभाबाट यो बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्दैन । यही सरकारले चुनाव गराउने हो । 

हिजो संसद्मा सम्बोधनका क्रममा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत अतिक्रमित भूमि यो सरकारले फिर्ता ल्याउन नसके १५ महिनापछि म फेरि आउँछु भन्नुभयो नि ! एमाले आउला कि गठबन्धन मिलेर चुनावमा तालमेल गर्ने हो ? 

राजनीतिमा त्यो भन्नै पर्छ, नत्र नेता कार्यकर्ताले साथ छाडिहाल्छन् नि । आउँदैन भन्यो भने त नेता कार्यकर्ताले छाड्छन्, यो राजनीतिक भाषा हो । 

ओलीजीले ‘लिम्पियाधुरा समस्या होइन, यो हाम्रो त भूमि हो’ भन्नुभयो । ओलीजीले समस्या खडा गरिदिनुभयो । नक्सा प्रकाशित गरेपनि भूमि ल्याउन सक्नुभएन । उहाँले समस्याको रूपमा राखी छाड्नु भयो । नक्सा आएको यतिका दिन बित्दा पनि केही गर्नुभएन र उहाँका पत्र कता थन्केर बसिरहेका छन्, दिल्लीमा । उहाँले गर्न नसकेको कुरालाई हामीले समाधान गर्छौं कूटनीतिक माध्यमबाट भनिएको हो । 

यो प्रश्नको अर्को पाटो चुनावी तालमेलको कुरा गर्नु अहिल्यै हतार हुन्छ । फरक विचारधारा राख्ने पार्टी भएकाले अहिले यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारसँगको भारत सम्बन्ध कसरी अगाडी बढ्ला ? 

भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका बहुआयामिक फ्याक्टर छन् । संस्कृति, खुला सिमाना, आवतजावत, व्यापार वाणिज्य, सीमा र तटबन्धका कुरा छन् । पुराना सन्धिहरू पनि छन् । भन्छन् नि, क्लोजनेस ब्रीड्स कन्टेम्प्ट (नजिक भएपछि समस्या खडा गर्छ) । यस्ता समस्या फाट्टफुट्ट आइरहन्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । 

बीचमा ओलीजीले राजा महेन्द्रको जस्तो कार्ड प्ले गर्नुभयो– प्ले वान अगेन्स्ट एनदर । उहाँले कहिले चीनको कुरा उठाएर भारततिर त कहिले भारतको कुरा उठाएर चीनतिर कार्ड खेल्नुभयो । सतहमा मात्र सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो । कहिले वाणिज्यको कुरा, कहिले ट्रान्जिटको कुरा भयो । भारतको कुरालाई सकेसम्म न्युट्रल गर्छु, हिजोजस्तो नाकाबन्दीको कुरा भयो भने अर्को नाका खोल्छु भन्नुभयो ।

भौगोलिक रूपमा, आर्थिक रूपमा कति भायबल छ, त्यो कुरा हेर्नुभएन । फेरि उहाँको हाइपर बोलीमाथि गएर तल एन्टी क्लाइमेक्समा जाने । दिगो सस्टेनेबल र ब्यालेन्स सम्बन्ध गर्नसक्नु भएन उहाँले । केमा वक्तव्य दिँदाखेरी तत्काल फाइदा हुन्छ, उहाँले आफूलाई त्यतै लगिहाल्ने । त्यसले सम्बन्धमा के–के खैलाबैला गर्छ, त्यो हेर्नुभएन ओलीजीले । 

भारत हाम्रो अत्यन्त घनिष्ट मित्र हो । धेरै हिसाबले हामी जोडिएका छौं । भारतसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछन्, तर बढो परिपक्व र कूटनीतिक ढंगले बुझ्दै सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने हो । चीनसँग पनि त्यसै गर्ने हो । 

अहिले भूराजनीति बदलिँदो छ । एसिया, साउथ एसिया जहाँ आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) आएर जोडिएको छ ।

साउथ चाइना सी लगायतका कुरा जोडिएको छ, ट्रम्पको समयदेखि । मेजर पावरको फोकसमा एसिया छ । 

यहाँ अमेरिका पनि आएर जोडिन्छ । भारत र अमेरिकाका साझा इन्ट्रेस्ट पनि छन् । सबै कुरामा गहिरो अध्ययन गरेर, उत्ताउलो भएर होइन संयमित भएर सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । 

भारतले विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिनमै बधाई दिन्थ्यो, अहिले बधाई दिन पनि विश्वासको मत लिने दिन कुर्‍यो । देउवाको यो कार्यकालमा मोदीसँगको सम्बन्ध कत्तिको न्यानो होला ?  

विश्वासको मत नलिई बधाई दिँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामनाको कुनै अर्थ रहने भएन । परिपक्व कूटनीतिक हिसाबबाट बधाई आएको छ ।

देउवाले विश्वासको मत लिएको दिनमै दिनुभयो, तर सही करणले ढिला भएको हो । 

विश्वासको मत नलिई तुरुन्तै दिँदा अपरिपक्व हुन्छ कि भन्ने सोच राखेर दिएको हो । देउवाजीप्रतिको दृष्टिकोण अलग भएर ढिला भएको हो, जस्तो लाग्दैन । 

यो सरकार र गठबन्धनले बहुचर्चित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी के गर्छ ? 

एमसीसी पास गर्नका लागि अलिकति मुद्दा उठेका छन् । केही सतही छन्, केही जेन्युन होलान् । सतही भनेको अमेरिकी आर्मी आउने कुरा काल्पनिक कुरा हुन् । अमेरिकी सेना यहीँ जन्मिने हो र ? यसलाई अली बढी उत्तेजनात्मक बनाइयो ।

यूएन, वर्ल्ड बैंक लगायतले आफ्नो पैसामा अडिट गर्छन् । एमसीसीबाट आउने पैसा उनीहरूको करदाताको पैसा हो नि, अमेरिकी कांग्रेसमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । 

अहिले एमसीसी पास गर्ने प्रयास हुन्छ, सबैको सहमतिमा । ओलीले पनि बजेटमा यसैपटक पास गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले संशोधनका कुरा आएका छन् ।

हिजो सत्तामा बस्दा पास गर्छु भन्ने अहिले होइन भन्ने कुरा गर्‍यो भने नेपालको विश्वसनीयता कति होला ? 

माइतीघर मण्डलामा नारा लाग्ने अवस्था आयो, सबैको सहमति गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ । एमसीसीबाट आईपीएसलाई अलग गर भन्नुपर्छ ।

एमसीसी भएन भने ५ सय मिलियनभन्दा पनि भोलिको दिनमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना कमजोर हुन्छन् । कसैले पत्याउँदैनन् ।

TATA Below
NLIC
जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

जेठ १९, २०७९

राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x