२४ जेठ २०८३, आइतबार
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् नै राखिएको छ ।
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशत यथावत् राखिएको बताएका हुन् ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमा कृषि र उर्जा ऋण सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा निरन्तरता, बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरिने, वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगका क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातलाई निरन्तरता दिनेलगायत समेटिएको छ ।
यस्तै विपन्न कर्जामा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला व्यवसायसम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गरिँदै लगिने पनि भनिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न कर्जाको रुपमा गणना गर्न सक्ने, ऋणी स्वयम् स्वरोजगार हुने गरी सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न कर्जाको रुपमा गणना गरिने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।
