२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले कोभिड–१९ ले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई सशक्त र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रवार मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
शुक्रवार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ सिर्जित परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो । यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कमजोर बनेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम सहितको मौद्रिक नीति ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
नीतिअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
पुनर्कर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसमेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिना ढिला गरी ल्याएको नीतिमा पुनर्कर्जामा साना मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिइने पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
नीतिमा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । जसअनुसार अब महिला उद्यमीले २० लाखसम्म कर्जा लिन पाउने छन् । कालोसूचीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजेको छ । सीसीडी अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउने नीति लिइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा जानुपर्ने बाध्यताबीच केन्द्रीय बैंकले सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने जनाएको छ । बर्सेनि बैंकमा गई केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेका ग्राहकलाई मौद्रिक नीतिले सहजता दिने वातावारण बनाइएको छ । ई–केवाईसीको व्यवस्था, विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने लगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा स्टार्ट अपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिइने भनिएकोमा मौद्रिक नीति यस विषयमा मौन बसेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बंैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षका रूपमा मनाउने उद्घोष गरेको छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्याउनुपर्ने ग्राहक संख्या कोभिड–१९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने गरी समय थप गरेको छ ।
यसैगरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसपटक ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई २०७९ भित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । मर्जरमा जानेहरूलाई यसअघिदेखि दिइँदै आएका सुविधा पनि २०८० सम्मका लागि लम्ब्याइएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा समेत छुट प्रदान गरिने भएको छ ।
अब एकै व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने भएका छन् । साथै एउटै वित्तीय संस्थाबाट ४ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन पाइने छैन ।
सोभन्दा बढी कर्जा लिएर उपभोग गरिरहेकाहरूको हकमा त्यस्तो कर्जा नियमित गर्न समय प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गरे थप १ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने घोषणा नीतिमा उल्लेख छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरे न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
सो नीति अनुसार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । लघुवित्तले चालू आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने भएका हुन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
पर्यटन व्यवसायीको ऋणमा थप एक वर्ष हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म लाग्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
मौद्रिक नीति के हो ?
मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो । मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्न बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ । मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्छ भने मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले नै निर्धारण गर्छ ।
२०५९–६० सालमा पहिलोपटक तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले १७औंपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तयार गरिएको मौद्रिक नीति १८औं मौद्रिक नीति हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
