सरकाले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक वा पुरक बजेट ल्याउने तयारी पनि प्रभावित बनेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

अहिले सोही बजेट कार्यान्वयनमा छ । सरकार परिवर्तन भएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने कसरतमा छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ‘स्वेतपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्वेतपत्रपछि प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टै ल्याउने उद्घोष अर्थमन्त्री शर्माले गरेपनि संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा त्यो अलपत्र परेको छ ।

‘संसद्को अंकगणितमा बहुमत पाएर विधेयक पास हुनेमा विश्वस्त हुन नसक्दा बजेटबारेको विधेयक अड्किएको हो,’ अर्थमन्त्री शर्मा निकट स्रोतले भन्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहभागी छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा एमाले विभाजन हुँदा संसद्मा सरकारको बहुमत पुग्छ । त्यसपछि शुरू हुने संसद् अधिवेशनमा मात्र प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।

‘संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ तर यो कहिलेसम्ममा हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सदनमा जोडघटाउ अलि मिलिरहेको छैन, सुविधाजनक बहुमत आवश्यक हुन्छ, यो नभई त प्रतिस्थापन बजेट आउँदैन ।’

‘प्रतिस्थापन विधेयक पेश पनि गर्ने अनि त्यो बहुमतले पास गर्न सकेन भने खतराको घन्टी बजिहाल्छ, त्यसकारण अहिले यसमा केही विलम्ब भइरहेको छ,’ स्रोतले थप्यो ।

गत अघिल्लो साताको मंगलवार स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको उद्घोष गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ नै आएन 

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि अर्थमन्त्री शर्माले कसरत गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे जवाफ दिइनसकेको स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरिएको भएपनि जवाफ आइसकेको छैन, अहिले बजेटलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे केन्द्रीय राजनीतिकै कुरा भएकाले अलमल जस्तै भएको छ ।’

यद्यपि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच यसबारे छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

नयाँ आयोजनाहरूमा अन्यौल 

बजेटबारे टुंगो लाग्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का नयाँ आयोजनाहरू अलमलमा छन् । 

अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमा केके व्यवस्था गर्छन् भन्ने समेत टुंगो लगाउन नसक्दा यसबारे अन्यौल बढेको छ । 

सामान्यतया भदौ महिनामा नयाँ आयोजनाका लागि ठेक्काको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । तर बजेटबारे टुंगो नलाग्दा यो काम अगाडि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 

‘अहिले अन्यौल सिर्जना भएको छ, यसले  नयाँ आयोजनाको काम शुरू गर्न केही ढिलाइ भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

खुद्रे आयोजनामा कैंची 

बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक अलमलमा भएपनि अर्थमन्त्री शर्मा आफूले कुन–कुन आयोजनालाई हटाउने वा संशोधन गर्ने भन्नेमा केही दृढ देखिएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही महत्वाकांक्षी, नयाँ र खुद्रे आयोजनामा कैंची चलाउने उनको योजना छ । 

यसपटक अघिल्ला सरकारले बजेटमा समावेश गरेका केही खुद्रे आयोजनाहरू काटिनेछन् भने ठूला आयोजनाहरू मात्रै बजेटमा प्राथमिकताका साथ ल्याउने उनको तयारी छ ।