सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले ६ रिट दर्ता भएका जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमालेका विभाजित भई नेकपा एमाले समाजवादी र जसपाबाट विभाजित भई जसपा लोकतान्त्रिक दल दर्ता प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।

विभाजित भई नयाँ बनेका दलहरूले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् भने सर्वाेच्चमा अध्यादेशविरुद्ध नै रिट परेका छन् ।