०६ साउन २०८३, बुधबार
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन मन्त्री बनाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बन्दीलाई संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी जिम्मा दिनेबारे देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालीबीच सहमति भएको हो,’ नेता नेपाल निकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले फेरि मन्त्री बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।’
माधव नेपालको नयाँ पार्टी नबन्दै बन्दीलाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । विगतमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गर्ने गरेको काम सम्पन्न गर्न बन्दीलाई जिम्मेवारी दिने कुरा भएको नेपाल पक्षीय ती नेताले लोकान्तरलाई बताए ।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका अधूरा काम पूरा गर्ने उल्लेख छ । ‘उहाँको क्षमतालाई प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने गरी कुनै जिम्मेवारी दिने तयारी छ, तर मन्त्री या अरू के भन्ने टुंगिन बाँकी छ,’ माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले भन्यो ।
अहिलेका कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर कानूनमा बन्दीलाई लैजाने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय विज्ञ भएकोले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मा दिन लागिएको स्रोतले बताएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले चासो देखाएका छन् ।
सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सकेको छैन । अध्यादेशबाट दुई आयोगको कार्यकाल थप गर्ने बाहेक काम भएको छैन ।
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा अधिवक्ता बन्दीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी देउवाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए ।
शुरूमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहनुपर्ने भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएको थियो ।
