अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हात पार्नु कुनै आश्चर्यको कुरा हैन । यति छिटो सत्तामा आउला भन्ने अनुमान चाहिँ प्रायः कसैले पनि गरेका थिएनन् । 

त्यस देशमा बसिरहने साहस अमेरिकाले गर्न सकेन । अशरफ गानी परिस्थिति खतरनाक बनेपछि देशबाट भागे । राष्ट्रिय सेनाले सजिलै घुँडा टेकिदियो । 

अमेरिकाको अर्बौं अर्ब डलर पानीमा बगे जस्तो भयो । कहिल्यै नटुंगिने यस युद्धमा अमेरिकाले पैसा सत्यानाश गरिदियो ।

अब अमेरिका हिँडेपछि अफगानिस्तानमा के हुन्छ भन्ने चर्चा चल्दैछ । तालिबानले पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र त अपनाउँदैन । 

हैबतुल्ला अखुन्दजादा र अब्दुल गानी बारादरको कमान्डमा तालिबान नेतृत्वले अहिलेसम्म नरम दृष्टिकोण नै अपनाएको देखिन्छ । सबैलाई समावेश गर्ने सरकार र आममाफीको कुरा उसले गरेको छ ।

तर विपक्षी खेमा पनि बलियै छ । तालिबानमा धेरैजसो गिलजई समुदायका मानिस छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य पश्तूनहरू ताजिक, बलूच र शिया हजारा लडाकूसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । 

चीन, रुस, पाकिस्तान र भारतले तालिबान कतै अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा र जैश ए मोहम्मदका मानिससँग हात मिलाउने त हैन भनी डर मानेका छन् । उनीहरूले कश्मीरमा समस्या चर्काउन सक्छन् र पाकिस्तानमा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानमार्फत उग्रवादलाई चर्काउन सक्छन् । 

भारतले अमेरिकाको पछि लागेर सोचविचार नगरी कदम अघि बढाएकाले अफगानिस्तानमा भूमिकाविहीन बन्नुपरेको छ । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नोहित खासै देखेको छैन । त्यसैले भारत अमेरिकाको मुख ताकेर बस्नुभन्दा तत्कालै अघि बढेर इस्लामिक अमिरातलाई मान्यता दिनुपर्छ । 

मान्यता दिएपछि तालिबानले भारतप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेर भारतको हितलाई ध्यान दिनेछ । अनि पाकिस्तानले अफगानिस्तानको उपयोग गरेर भारतलाई कज्याउन पाउने छैन । 

बलिउड फिल्म तथा आईपीएलमा अफगान क्रिकेटरको उपस्थितिका कारण भारतको लोकप्रियता अफगानिस्तानमा छ । त्यहाँ पुनः प्रभाव कायम गर्न भारत सफल हुन पनि सक्छ । 

बरादर र अखुन्दजादाको अनुभवी जोडीलाई अमिरात प्रणाली बनाउनु एउटा कुरा अनि सरकार चलाउनु अर्को कुरा भएको थाहा छ । लोकतान्त्रिक भारतसँग जोडिँदा अफगान अमिरातको छवि पनि सुध्रिनेछ र संसारका अन्य देशबाट मान्यता पाउने बाटो पनि खुल्नेछ । 

भारतले अफगानिस्तानमा जरंज डेलारम हाईवे बनाउनका लागि पैसा दिएको थियो । त्यस हाइवेका कारण अफगानिस्तानको सुदूर क्षेत्रबाट अफिम इरानको सीमासम्म ल्याउन सहज भएको थियो । इरान सीमामा अफिमको प्रोसेसिङ युनिट छ । अफिम तस्करीबाट अफगानिस्तानको राजस्वलाई घाटा लागेको थियो । हाइवे बनेपछि उसको राजस्व बढेको छ ।