अमेरिकी सरकारको विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा लागू गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा एवं वाद-प्रतिवाद भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा समेत एकमत छैन । हरेक तह र तप्कामा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । 

नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच (एमसीसी)बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुँदाका लाभहानीका विषयमा बहस भइरहेका छन् ।

संघीय संसद्मा टेबल भएको उक्त सम्झौता अघि बढाउने संकेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा नै यस विषयमा कुरा मिल्न सकेको अवस्था छैन । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक निर्णय नगरे पनि ती दलका कतिपय नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार्न नसकिने सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन् ।

एमसीसीको पूर्वाधार परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आउन लागेको सन्दर्भमा एमसीसी बहस जोडतोडले उठिरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने र त्यसबाट सडक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने भनिएको छ । त्यसबाहेक १३ करोड अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रूपैयाँ) नेपालले लगानी गर्नुपर्ने छ । 

पाँच वर्षभित्र अन्तरदेशीय विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र केही सडक स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकी पक्षको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार २०७७ असार १६ बाट ‘कम्प्याक्ट’ औपचारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो । कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौता सहित चारवटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने काम मात्र बाँकी छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनको मुख्य विषय नै नेपालको संसदबाट अनुमोदन हो । तोकिएको मिति २०७७ असार १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर सम्झौता ‘होल्ड’मा रहेको बताएका थिए । 

अहिले भने सरकारले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । 

नेपालमा एमसीसी– कहिले के भयो ?

नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भ २०६८ माघ महिनाबाट शुरू भएको हो । त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो । 

२०६८ माघ ५ गते एमसीसीका लागि नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी सरकारले प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । 

२०६८ माघ २७ मा एमसीसी समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सम्पर्क अधिकृत नियुक्त भए । 

२०७० पुस २१ मा विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन भयो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए ।

२०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई ‘कम्प्याक्ट’का लागि छनोट गरेको जानकारी पठाएको थियो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला थिए भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । 

२०७१ चैत २३ मा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भयो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. महत नै थिए । 

२०७२ भदौ २८ मा एमसीसीका लागि सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारले गर्‍यो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. महत नै थिए । 

२०७३ साउन ५ मा ‘कम्प्याक्ट’को मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भयो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइसकेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । 

२०७४ जेठ १८ मा एमसीसी सम्झौताका लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो । त्यसबेला माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कृष्णबहादुर महरा थिए । 

२०७४ साउन १० मा एमसीसी अन्तर्गतको सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरियो । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । त्यही सरकारले २०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अख्तियारी अनुसार २०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज ‘कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले कानूनमन्त्री छन् । 

राष्ट्रव्यापी चर्चा र चासो बनेको एमसीसीको विषयमा लोकान्तरले यसको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूसँग विशेष कुराकानी गरेको छ ।

एमसीसीको पक्षमा पैरवी गर्ने मध्येका एक हुन्, पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत। डा. महतसँग लोकान्तरका लागिउद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसी नेपालको आर्थिक हितमा छ । यसलाई आलोचना गर्नेहरू धेरै भ्रममा परेका छन् । गलत अर्थ लगाइरहेका छन् । नेपालकै आग्रहमा, नेपालकै निवेदनमा यो सहयोग प्राप्त भएको हो । अमेरिकाको एमसीसी सहयोग करीब ५० भन्दा बढी मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको छ । 

निश्चित मापदण्डको आधारमा नेपालले एमसीसी सहयोग प्राप्त गरेको हो । यसबाट पूर्वाधारको विकासमा योगदान पुग्छ । खासगरी नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकास हुन्छ । नेपालमा विद्युत्को विकास र वितरण प्रणाली सुधार हुन्छ र वृद्धि पनि हुन्छ । विद्युत् निर्यात क्षमता पनि बढ्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यसले गरीबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउँछ । अमेरिकाले सही उद्देश्य राखेर निम्न आय भएका विश्वका विभिन्न मुलुकमा एमसीसीमार्फत सहयोग गरिरहेको छ । 

ज्ञानको अभावमा विरोध गरे 

नेपालमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । परियोजनाको गलत अर्थ लगाइएको छ । अमेरिकासँग मिलिट्री एलाइन्स हुन्छ, अमेरिकाबाट सेना आउँछ, भन्ने तर्क बिल्कुलै झुट र अर्थहीन हुन् । यो विकास सहयोग हो, यसबाट नेपाललाई फाइदा मात्रै हुन्छ । वैदेशिक सहायता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएका मानिसले यसको विरोध गरिरहेका छन् । आलोचकहरूमा ज्ञानको अभाव देखिन्छ ।

सम्झौतामा जेजति प्रावधानहरू छन्, त्यो कुनै पनि मुलुकको खिलाफमा छैन । नेपालको हितमा मात्रै छ । चीनको खिलाप भनेर गरिएको तर्क गलत हो । चीनको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसीको सहयोगले लाभ भयो भनेर खुशी प्रकट गरेको छ । यो चीनको खिलाफमा पनि छैन, अरू मुलुकको खिलाफमा पनि छैन । 

अमेरिकाको सहयोग भनेर अमेरिकाको हितका लागि पनि यो परियोजना आएको होइन । यो सम्झौताअनुसार निर्माण हुने परियोजनाका सामग्री अमेरिकाबाटै  ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

ठेक्कापट्टा अमेरिकनहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । खुला प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै मुलुकबाट पनि सामान किन्न सकिन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राम्रो प्रस्ताव राख्ने जोसुकैलाई परियोजना निर्माणको ठेक्का दिन सकिन्छ।

संसदबाटै अनुमोदन किन ?

परियोजना निर्माण गर्दा समयमै सम्पन्न गर्न सकियोस्, प्रभावकारी होस् भनेर मात्रै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान त्यहाँ राखिएको हो । 

दुई देशको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता कानूनसरहको हुन्छ । नेपालको ऐन, कानूनसँग फरक भयो भने पनि सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख छ, त्यही नै लागू हुन्छ । अन्य दातृ संस्थाहरूसँग भएको सम्झौतामा पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्पष्ट विधि र नियमहरू तोकिएका छन् । सबै अवस्थामा नेपालकै नियम कानून लागू हुन्छन् भन्ने होइन ।

सम्झौतामा जस्तो प्रावधान छ, त्यही अनुसार नै हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । सामान खरिद, ठेक्कापट्टाका लागि विश्वव्यापी रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चाहिने जनशक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संसारमा जति पनि मुलुकले एमसीसी सम्झौता अनुसार सहयोग प्राप्त गरेका छन्, सोही अनुसार नेपालले पनि सहयोग प्राप्त गर्ने हो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एमसीसी नेपालको हितमा छैन, पुनर्लेखन नगरी स्वीकार्नुहुन्न– डा. सूर्यराज आचार्य [विशेष कुराकानी]

बीआरआईको काउन्टर एमसीसी होइन 

चीनले प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई)को काउन्टर परियोजनाको रूपमा एमसीसी आएको भन्ने तर्क पनि झुटो हो । सन २००० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले तय गरेको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (एमडीजी) का लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि तयार गरिएको परियोजना एमसीसी हो । 

गरीबी र भोकमरी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधार, लैङ्गिक समानता, पर्यावरण सुधार र विकास जस्ता उद्देश्य हासिल गर्नका लागि अमेरिकाले संसदबाटै पारित गरेर विश्वका धनी देशहरूलाई गरीब देशमा सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो । एमडीजीको सोही लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना तयार गरेको हो । एमसीसी कार्यान्वयनको सम्झौता गरेका सबै मुलुकले खुशीसाथ यसलाई स्वीकार गरेका छन ।

एमसीसी स्वीकार्न अमेरिकाको दबाब हो ?

दिन्छु भनेको सहयोग लिए हुन्थ्यो भन्ने अमेरिकी सरकारको कुरा हो । यो सहयोग  हाम्रो आवश्यकता हो । यसको बारेमा हामीलाई बढी चिन्ता छ ।

अमेरिकाको हितका लागि होइन, नेपालको हितका यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । गरीब मुलुकहरू सम्पन्न हुन सकुन्, आर्थिक विकास होस् भनेर त्यत्रो ठूलो रकम अनुदानको रूपमा अमेरिकाले दिन लागेको छ । यो ऋणका लागि दिन लागेको पनि होइन । तसर्थ, सबै हिसाबले एमसीसी नेपालको हितमा छ र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।   

(कुराकानीमा आधारित)