निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूले उपयोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क मागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क मागिरहेको तर आफूहरूले सो सेवा प्रयोग नै गर्न नपाएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

प्रतिष्ठित उद्यमी पवन गोल्यान अध्यक्ष रहेको नेपाल धागो उत्पादक संघले मंगलवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायको पक्षमा बोल्नका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ । 

अध्यक्ष गोल्यानले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको व्यवस्था गरेको भएपनि केही समयपछि निजी क्षेत्रका लागि त्यो स्थगित गरिएको भन्दै अहिले प्रयोग नै नभएको विद्युतमा विवाद सिर्जना गरिएको बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्यानले भने,‘प्राधिकरणको २०७० कार्तिक ३ गतेको सूचना अनुसार विद्युत माग गर्ने तथा सोअनुसार निरन्तर रुपमा प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति लिने इच्छुक उद्योग वा औद्योगिक ग्राहकहरूको निम्ति तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ कार्तिक २९ गतेको बैठकबाट महसुल दर स्विकृत गरिएको थियो । सो विषय सरोकारवालाको जानकारीका लागि पछि २०७२ माघ १२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

तर  अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै २०७२ फागुन ११ गतेबाट लागु हुने गरी निजी क्षेत्रहरूका लागि स्थगित गरियो । त्यसपछि हामीले आम नागरिक सरह नै दैनिक घण्टौँ लोडसेडिङ भोगेका थियौँ ।’

यो कुरा प्राधिकरणले २०७२ माघ १० गते प्रकाशित सूचनाबाट नै पुष्टि हुने उनको भनाइ छ । 

उनले लोडसेडिङ कायम हुँदा उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको मिटर परीक्षणपश्चात प्राधिकरणबाट जारी मासिक विजकमा उल्लेखित युनिट वापतको विजकमा सम्पूर्ण रकम उद्योगीहरूले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेको उनले दावी गरे । 

उनका अनुसार, तोकिएकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणले विजक रकममध्ये २ प्रतिशत छुट समेत प्रदान गरेका थिए । 

अहिले उद्योगीहरूले कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नराखेको उनको दावी छ । 

उनले भने,‘हामीसँग हामीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल मागियो, कानूनबमोजिम २४ घन्टा नै विद्युत उपभोग गरेका छौँ भने हामी महसुल तिर्न तयार छौँ, तर त्यसो भएको छैन ।’

प्राधिकरणले निजी उद्योगहरूलाई पेलेरै जाने सोचेको भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले भने,‘यसले उद्योगलाई नै सिद्याउँछ, भोलि अराजकताको स्थिति सिर्जना नहोस्, प्राधिकरणले यसलाई बुझिदिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणले गरेको व्यवहारले आफूहरू के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्यौलमा परेको उनले सुनाए ।