नेपालको संविधान : आशाको बिम्ब तर धमिल्याइँदै कार्यान्वयन !

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

मैनाली नेपाल सरकारका भूतपूर्व सचिव हुन् । 

अपार उत्साहसाथ जनता नै सम्प्रभु भएर जारी संविधानले नेपालीहरूको सुदूर भविष्य बोकेको छ । यो नेपाली मात्रको आन्तरिक सहभाव र स्थीर भविष्यका गतिशील मार्गचित्र हो, जसको चाहना नेपाली जनताले साठी वर्ष अघिदेखि गर्दै आएका थिए र २०७२ आश्विन ३ मा मात्र पूरा भयो । 


Advertisement

नेपाली जनताले नै लेखेको नेपालको संविधानमा तीन मौलिक विशेषता राखेको छ । पहिलो, सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र, दोस्रो, राज्यको पुनसंरचना र तेस्रो, सामाजिक समावेशिता । 


Advertisement

एकात्मक शासन प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी शासकीय तहहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै अधिकार, जिम्मेवारी र साधनस्रोतको अभ्यास गर्ने, तहहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने, आधारभूत विषयमा साझा स्वीकार्यता साथ तहगत सहकार्य गर्ने नेपाली मौलिकताको सङ्घीयता संविधानले स्थापना गरेको छ । यो अभ्यासमा रहेको द्वय, त्रयीभन्दा पनि सहशासनको संघीयता हो ।

साथै यो अनुभव र आवश्यकताभन्दा पनि नेपालीहरूको अपेक्षाको शासन पद्धति हो । शासकीय संरचनाहरू धेरै भएपछि सरकार घर आगनमा आइपुग्छ र लोकतन्त्रको वितरण वितरण सहज हुन्छ भन्ने भावना यसका पृष्ठभूमिमा छन् । सबैखाले समस्याको एकमुष्ट समाधान यसले दिन्छ भन्ने बुझाइ पनि यसका पछि रहेका छन् । 


Advertisement

राज्य पुनसंरचना राजकीय शक्तिको मात्र पुनसंरचना होइन, न राजनीतिक संस्थाहरूको मात्र पुनसंरचना हो । राज्य पुनसंरचनाअन्तर्गत राज्य संरचनाभित्र र बाहिरका पात्रहरूको सम्भावना र क्षमताको स्वाधीन उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय विकास मजबुत बनाउने अभिष्ट संविधानले राखेको छ ।

यसर्थ पुनःसंरचनाकोे अर्थ राजनैतिक शक्ति–संरचनाको विकेन्द्रीकरणमात्र होइन । समग्र सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कार्य प्रक्रियाको पुनसंरचना हो । मौजुदा निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक–उत्पादन प्रक्रिया र सामाजिक मूल्य संस्कृतिको पुनसंरचना हो । अझ स्थानीय तहदेखि नै आर्थिक संरचनाको निर्माण/प्रबलीकरण पुनःसंरचनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, किनकी यसलै विकास र समृद्धिलाई आधार दिन्छ  । 

सामाजिक समावेशिता यस्ता राष्टि असभष्ट हो जसले समाजमा रहेका सवै मानिसलाई आफू त्यस समुदायको मूल्यावान सदस्य हुँ भन्ने गर्ववोध गर्नसक्छ । अवसर, शक्ति र स्रोत अभ्यासमा सबै नागरिकहरू समान रूपमा क्रियाशील भएर/गराएर नै समाजिक समावेशिता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

समाजमा शदिऔंदेखि रहँदै आएका मूल्य मानकहरू परिवर्तन गरी शासकीय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लाभहरू समन्यायिक उपयोग गर्ने वातावरण उपलब्ध गराएर नै सामाजिक समावेशिताको अर्थवत्ता पूरा हुनसक्छ । संविधानले समाजको बिम्ब, जहाँ समाजका सबैको जेजस्तो रूपराग छ, त्यसको मिनिएचर राज्यका सबै स्थान, प्रक्रिया र अवसरमा देखियोस् भन्ने अभिष्ट राखेको छ । 

संविधानका मौलिकतालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा अभ्यास गर्ने आधारभूत सोचका कारण नै नेपालको संविधान विशिष्ट, मौलिक र नेपालीहरूको सुदूर भविष्यको बिम्ब भनिएको हो । जुन बिम्बमा राज्यका तहहरूमात्र होइन, समाजका सबै अंग प्रत्यंग अवसर र सम्भावनाको अभ्यासमार्फत आफनो भविष्य रच्न सक्छन् ।

त्यसैले नेपालको संविधान आन्तरिक सहभाव र सुरक्षित भविष्यको गतिशील चित्र हो । यो तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको सम्झौता मात्र होइन, सुदूर भविष्य सम्मको समृद्धिको साझा संकल्प हो । यसलाई कानूनी वा राजनैतिक दस्तावेज मात्र सोचिनुहुँदैन, नेपालीहरूको सपना सुरक्षित र गतिशील बनाई नेपाली गर्वबोध गर्ने उत्साहको अभिव्यक्तिका रूपमा लिनुपर्छ । 

संविधान जारी गर्दाका क्षण नेपालीहरूमा देखिएको उत्साहलाई भविष्यपर्यन्त कायम गरेर नै संविधानका अभिष्ट पूरा गर्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर नै जनताका भावनाहरूलाई गतिशील रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ । राज्यका संरचना र विशेषतः राज्य सञ्चालनको मियोका रूपमा रहने राजनीतिक दलहरूको निष्ठायुक्त सक्रियतामा नै संविधान कार्यान्वयन हुने गर्दछ । 

समाजका अन्य पक्ष पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नमा क्रियाशील हुन्छन्, तर राजनैतिक स्रोत परिचालन जति सक्रिय, संस्कारयुक्त र असल भयो, त्यसैको सापेक्षमा संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ । राजनैतिक स्रोत परिचालन भनेका असल संस्कृति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहनशीलतासाथ राज्य निर्माणको प्रक्रिया हो, जुन निरन्तर सतत रहन्छ । यो स्वयं जवाफदेहिता र आत्मिक निष्ठाको प्रक्रिया पनि हो । 

संविधानका अक्षरहरू त्यसै कार्यान्वयन (गतिशील) हुँदैनन्, राज्यका अंगहरूले त्यसमा जीवन भर्ने हो । असल राज्य प्रक्रिया, निष्ठा र नैतिकवान पात्रहरू भएमा संविधानका अक्षरहरू ओजिलो हुने गर्दछन् । इमान्दार र सक्षम पात्रहरू भएमा संविधानका प्रावधानहरू सामान्य भए पनि गहकिला परिणाम दिन सक्छन्, विपरीतमा उत्कृष्ट प्रावधानहरू पनि बेअर्थी बन्ने गर्दछन् ।

पात्रहरूको शक्तिअन्धता र महत्त्वाकांक्षा हुँदा संविधान डिरेल हुने इतिहासले सम्पुष्टि गरेको छ । त्यसैले संविधानलाई उत्कृष्ट बनाउने, संविधानका प्रावधानलाई चिल्याउने भनेको राज्य संयन्त्रका पात्रहरू, विशेषतः राजनीतिज्ञको निष्ठा र नियतमा भर पर्दछ । सुन्दर गणतन्त्र स्थापना गरेपनि नेपोलियन बोनापार्टको उग्र महत्त्वाकांक्षाले फ्रान्सको गणतन्त्रलाई पुनः रक्तपाततर्फ नै पुर्‍यायो ।

वोल्सेभिक क्रान्तिपछि लोकतन्त्रको रुसी उत्साहलाई भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनको महत्त्वाकांक्षाले ‘साम्यवादी गणतन्त्र सामान्यभन्दा उच्चस्तरको प्रजातन्त्र हो’ भन्दै लामो समय सोभियत सङ्घ निरंकुशताको अँध्यारो ओडारमा फस्यो र शीतयुद्धकालीन विश्वका कतिपय मुलुकको लोकतन्त्रलाई चिथोरिरह्यो । पाकिस्तानलगायत कलिला लोकतन्त्रले त्यही हविगत भोग्नुपयो ।

समाकालीन विश्वमा पनि निर्वाचित निरंकुश पात्रहरूले दक्षिणपन्थलाई अवलम्बन गरी लोकतन्त्रलाई आमजनताको वस्तु (जीवनशैली) बन्न रोकिरहेका छन् । कतिपय उत्कृष्ट संविधानहरू आफैँले जन्माएका पात्रहरूबाटै आफ्नो उपहास अनि अतिक्रमण सहिरहेका छन् ।  

संविधानको सम्मान यसका पात्रहरू, राज्य संरचनाका नेतृत्वकर्ता र शक्ति अभ्यासकर्ताले गर्ने हो । संविधान सुरक्षित भएमा संस्था र पात्रहरू झनै सम्मानित हुन्छन् । असल राजनेता संविधानको सम्मान गरेर आफैँ सम्मानित हुन्छन् । राज्यकौशल प्रदर्शन गर्ने नेताहरूकै कारण अमेरिका ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ बनेको हो, थोमस जेफर्सन, बेञ्जामिन फ्रेन्कलिन, जेम्स मेडिसन, जर्ज वासिङ्टनलगायतका नेताहरूको राज्यकौशलका कारण त्यो ‘संयुक्त भावना’ आजपर्यन्त छ र सुदूर भविष्यसम्म विश्व राज गर्ने शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । नेल्सन मण्डेला राज्य कौशलका कारण विश्वकै लोकतान्त्रिक स्टाटस सिम्बोल बने ।

उनलाई रुघा लाग्दा अफ्रिका पूरै रुने अवस्थामा पुग्यो । घानालीहरू कोफी अन्नान आफ्नो मुलुकले जन्माएका गर्व गरिरहेका छन् । संविधानका यस्ता रक्षकहरू नागरिकलाई गर्वबोधमा पुर्‍याउँछन् र राष्ट्रिय भावनाको उन्नयन गर्दछन् । अर्को अर्थमा लोकतन्त्रलाई जीवनशैली बनाउन सक्नुमा नै संविधानको सफलता रहन्छ । 

आधुनिक समाजले लोकतन्त्रको समग्र अर्थ खोज्छ, न कि बोल्ने, संगठित हुने स्वतन्त्रता मात्र । समग्र लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र कार्यमूलक हुन्छ, मानिसहरू आफ्नो क्षमता र सम्भावनाहरू स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गरी भविष्यको निर्माण गर्दछन् । शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता आधारभूत सेवा र आय, रोजगारीजस्ता सामर्थ्य अवसरहरूबाट सज्जित हुन्छ ।

समृद्धिले समर्थन गरेन भने कोरा लोकतन्त्रले केही गर्न सक्दैन र विवेकले बोल्नुपर्ने मानिस पेटले बोल्ने गर्छ । त्यसैले जननायक बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने, एन्ड्र्यू याङहरू युविआई (सार्वभौम आधारभूत आय) मा जोड दिइरहेका छन् । यस्तो विचार नराख्ने राजनीतिकर्मी एक्काइसौं शताब्दीको गतावधिक हुन् । 

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनमा पाको भैसकेको छैन । संविधानका भावनाहरूको निष्ठा, नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप कार्यान्वयन भएर नै संविधानले परिस्कृत रूप पाउँछ । स्रोत साधन र शक्तिको असल अभ्यासले संघीय गणतन्त्रलाई परिस्कृत बनाउँदै लान्छ । संघीयता हाम्रो आवश्यकता हो होइन, तर अपेक्षाको पुञ्ज पक्कै हो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने असल संस्कारले हो, असल राजनीतिक परिपाटीले हो । राजनैतिक व्यवस्थापन र प्राविधिक रूपमा मात्र संघीयतालाई लिइनुहुँदैन । असल शुरूआतले नै संघीयताका संरचनाहरू मजबुत हुन्छन् ।

संविधान र संघीयता कार्यान्वनका शुरूआती दिनदेखि देखिँदै आएका राजनीतिक गतिविधिहरूले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । संविधानका आशयविपरीत विकास र समृद्धिलाई बाटो छेक्दै आएको छ । अहमता, हठ र अकर्मण्यता बढ्दै जाँदा संविधानरूपी सुन्दर बिम्ब धमिलिँदै गएको छ । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा त्यो सुन्दर बिम्बलाई उजिल्याउने संकल्प गर्नु सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । (@mainaligopi) 

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्