सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि नबस्ने भन्ने सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आज उक्त लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशानुसार उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।

“नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन ।”
 
लिखित जवाफमा निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानूनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानूनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन्  स्पष्ट नभएको उल्लेख छ ।