राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ल्याउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
 
मस्यौदा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न बुधवार आयोजित बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जनसहित छिटो अन्तिम रूप दिएर पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

विधेयकलाई सिलसिला मिलाएर भाषागत रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
 
सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक भद्रगोलरूपमा आउँदा यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेकाले परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले विधेयकमा प्रयोग भएका भाषाले पढे लेखेकै मानिसले नबुझ्ने खालका भएको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
 
बेलायतको कानून बनेको ३ देखि ५ वर्षसम्ममा समीक्षा गर्ने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले त्यस्तो अभ्यास शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकका लागि गृहकार्य शुरू भइसकेकाले परिमार्जनसहित छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव धनराज ज्ञवालीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने विषय नियमावलीमा मात्र ल्याएर नपुग्ने भएकाले ऐन नै बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले ७० वटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

धेरै आदेश विक्रम संवत् २०१२ देखि २०२२ मै बनेकाले संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।