अफगानिस्तानबाट बेइज्जतीपूर्ण बहिर्गमनपछि एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न किसिमका कोशिश गरिरहेको छ । प्रभुत्व स्थापनाकै सिलसिलामा उसले नयाँ नयाँ साझेदारी बनाइरहेको छ । 

अफगानिस्तानबाट निस्कनुपरेपछि युरेसियाली हार्टल्यान्ड (स्थलक्षेत्र) मा आफ्नो सार्थक रणनीतिक उपस्थिति जनाउन अमेरिका असमर्थ रह्यो किनकि रुसले आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा रहेको मध्य एसियामा अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउन दिएको छैन । 

ओभर द होराइजन (डुरोन आक्रमण) कारवाहीका लागि पाकिस्तानले समेत चीनको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै आफ्नो हवाइक्षेत्र उपलब्ध नगराएपछि अमेरिकाले भूरणनीतिलाई अद्यावधिक गरेको छ ।

त्यही भूरणनीतिअन्तर्गत अमेरिका रिमल्यान्ड (जलक्षेत्र) अर्थात् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको अकिस सैन्य साझेदारी गर्न पुगेको छ । चीनको महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्नका लागि उसले यो सम्झौता गरेको स्पष्ट छ । 

अंग्रेजीभाषी मुलुकहरूको यो सम्झौताले उपनिवेशकालको याद दिलाउँदै एसियामा श्वेत सर्वोच्चतावादी आंग्ल प्रभुत्व पुनः कायम गर्न सकिन्छ कि भनी आशा गरेको देखिन्छ । 

हुन त उक्त आंग्ल सम्झौताले फ्रान्स, जापान र भारतलाई समेटेको छैन र समेट्ने योजना पनि देखिँदैन । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सल्लाहकार जेन पिसाकीले अकिसमा क्वाडका दुई सदस्य जापान र भारतलाई समावेश गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । तर क्वाड र अकिसलाई परिपूरकका रूपमा लिँदै चीनविरद्धको सामरिक घेराबन्दीको दिशामा अमेरिका अघि बढ्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । 

अकिस र क्वाड जस्ता सम्झौतामार्फत रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको भए पनि एसियामा प्रभुत्व कायम गर्न अमेरिका सफल नरहेको इतिहासले देखाएको छ । सन् १९५० को दशकमा कोरियाली युद्ध हुँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न नबनिसकेका चीन र उत्तर कोरियाले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी सेनालाई पराजित गरेका थिए । 

त्यस युद्धलगत्तै शुरू भएर लगभग २० वर्ष चलेको भियतनाम युद्धमा पनि अमेरिकाले बेइज्जतीपूर्ण हार खेप्नुपरेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरू सैन्य हेलिकप्टरमा चढेर दूतावासको छतबाट भागेको साइगोन क्षणको चर्चा अहिलेसम्म हुने गर्छ ।

आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कटिबद्ध रहेका स्थानीयहरूलाई युद्धमा पराजित गर्न नसकिने इतिहासको यो पाठ अमेरिकाले पढ्न चाहेन किनकि उसलाई युद्धको कडा नशा लागेको छ । फलस्वरूप, अफगानिस्तानको युद्धमा पनि ऊ पराजित रह्यो । अझ कोरिया र भियतनाम भन्दा पनि अफगानिस्तान विदेशी अतिक्रमणकारीहरूप्रति अत्यन्तै असहिष्णु रहेको इतिहास त बेलायत र सोभियत रुसको विफलताले नै देखाइसकेको थियो । 

अफगानिस्तानमा आफ्नो उद्देश्य एक दशकअघि नै पूरा गरे पनि राष्ट्रनिर्माणको बहानामा बसिरहेको अमेरिका अन्ततोगत्वा त्यहाँबाट अपमानपूर्वक निस्कियो । अव्यवस्थित बहिर्गमनका कारण अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनको समर्थन सूचकांक स्वाट्टै घट्यो । यस क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अमेरिकी रणनीतिकारहरूले कुनै न कुनै तिकडम गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले उनीहरू अकिस सम्झौता लिएर आएका हुन् । 

अकिसमार्फत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई अमेरिकाले रोक्न खोजेको छ र आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहेको छ । (सन् २०११ मै पिभट टु एसियामार्फत यसको रणनीति बनिसकेको हिलारी क्लिन्टनको पुस्तक ‘हार्ड चोइसेस’मा उल्लेख छ ।) अहिले हिन्द प्रशान्तमा थप सशक्त भूमिका खोजिरहेको अस्ट्रेलियाली महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुष्ट बनाउन अमेरिकाले राम्रो बहाना भेटेको हो । 

हुन पनि अफगानिस्तानबाट आफू हिँडेपछि चीनका लागि भूराजनीतिक विजय प्राप्त भएको अनुभव गरेर अमेरिका चिन्तित देखिन्छ । हुन पनि अरब सागरको जहाज अड्याउन मिल्ने जल भएको बन्दरगाह (वार्म वाटर पोर्ट) मा चीनले अकण्टक पहुँच पाउन सहज स्थिति बनेको छ किनकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान र इरानसँग उसको सुमधुर सम्बन्ध छ । 

बन्दरगाहमा पहुँचसँगै इरान र अरब मुलुकहरूको तेलमा पनि चीनको पहुँच थप बढेको छ । अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि चीनले इरानबाट तेल लिइरह्यो अनि अरब मुलुकहरूसँग पनि उसले तेल किन्नमा कुनै बाधाअवरोध छैन ।

यसरी रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह तथा पश्चिम एसियाका तेलखानीमा चीनको पहुँच थप सहज बनेपछि अमेरिकालाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा चीनको उदय पक्का भएको छ । अकिस सम्झौतामार्फत त्यसलाई रोक्ने अमेरिकाको अभीष्ट हो ।  

अमेरिकाले चीनलाई रिमल्यान्ड र हार्टल्यान्ड दुवैमा रोक्ने योजना बनाइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । चिनियाँ जलसेनालाई प्रथम टापु शृंखला (फर्स्ट आइल्यान्ड चेन) अर्थात् दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागर अनि त्यसभित्रैको जापान, ताइवान, उत्तरी फिलिपिन्स र बोर्नियो क्षेत्रमा रोक्नका लागि अमेरिका आफैंले जलसेना खटाउनेछ अनि अस्ट्रेलियाको आणविक ऊर्जायुक्त पनडुब्बीलाई पनि तैनाथ गर्न लगाउनेछ । 

उता हार्टल्यान्डमा चाहिँ क्वाडको सदस्य राष्ट्र भारतलाई उपयोग गर्दै अमेरिकाले अफगानिस्तान र वरपरका क्षेत्रमा उपद्रव गर्ने अनि चीनलाई रोक्ने योजना बनाएको देखिन्छ । गत जुलाई महिनामा अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन भारत भ्रमणमा आउँदा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई अफगानिस्तानमा ड्रोन आक्रमण गर्नका लागि मोदी सरकारको अनुमति मागेको कुरा गरेको भारतका रक्षा विश्लेषक भरत कार्नाड लेख्छन् । 

उत्तर भारतको सैन्य अड्डाबाट त्यस्तो ड्रोन आक्रमण गर्न अमेरिकाले चाहेको संकेत यसबाट पाइन्छ । पाकिस्तानले यसका लागि आफ्नो हवाईक्षेत्र नदिएकाले भारतलाई अमेरिकाले फकाएको हुनसक्छ । 

यसभन्दा पनि खतरनाक रूपमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको उपयोगका लागि राजस्थानको जोधपुरमा इस्लामिक स्टेटका आतंकवादीहरूलाई तालिम दिन लगाएको कुरा समेत आएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोईद युसुफले भारतमा पाँचवटा तालिम शिविरमा आईएसका आतंकवादीहरूलाई तालिम दिइएको प्रमाण आफूहरूले फेला पारेको दाबी गरेका छन् । तर प्रस्तुत प्रमाणमा अनेकौं समस्या रहेकाले पत्याउन नसकिने भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तर त्यो दाबी सत्य रहेछ भने अमेरिकाले चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि नै यस्ता गतिविधि गरिरहेको स्पष्ट छ । भरत कार्नाडका अनुसार, चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका परियोजना तथा बाल्टिस्तानमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका इकाइहरूलाई तारो बनाउने अनि आईएसलाई उइगुर समाजमा घुसपैठ गराएर सिन्च्याङमा उथलपुथल गराउने अमेरिकाको उद्देश्य हो । 

त्यस्तो स्थितिमा चीनलाई सिन्च्याङ प्रान्तको व्यवस्थापन गर्न असहज हुन्छ र बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजना अघि बढाउन पनि गाह्रो पर्न जान्छ । आतंकवादीहरूको गतिविधि उक्त क्षेत्रमा बढ्दा मध्य एसियाली मुलुकहरू पनि चपेटामा पर्छन् र रुसलाई समेत असहज स्थिति आउँछ । युरेसियाली हार्टल्यान्डमा प्रभाव कायम गर्ने चीन र रुसको योजनालाई विफल बनाउन आतंकवादीहरू उपयोगी ठहरिन्छन् । 

यसरी स्थलक्षेत्र र जलक्षेत्र दुवैमा चीनलाई अघि बढ्न रोक्ने अमेरिकाको योजना देखिन्छ । अमेरिकाको यस योजनालाई सफल पार्न उसका साझेदारहरूले कत्तिको सहयोग गर्छन् भन्ने कुराले पनि यसको सफलतालाई निर्धारित गर्नेछ । आफ्नो स्वार्थअनुसार कुनै पनि बेलामा साझेदारहरू (उदाहरणका लागि, युरोपेली संघ) लाई अलपत्र छोडिदिने अमेरिकाको चरित्र बुझेका मुलुकहरूले आँखा चिम्लेर उसको साथ देलान् ? जातीय दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने श्वेत आंग्ल मुलुकहरूको साँघुरो दृष्टिकोणलाई अन्यले आत्मसात गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन ।