ताइवानको हवाईक्षेत्रमा विगत केही महिनायता नियमित रूपमा चिनियाँ लडाकू विमानहरू प्रवेश गरिरहेका छन् । 

सोमवार मात्र चीनका ५६ लडाकू विमानहरू ताइवानको एयर डिफेन्स आइडेन्टिफिकेसन जोन (एडीआईजेड) मा प्रवेश गरेका थिए । एकैदिन त्यति धेरै विमान प्रवेश गर्नु कीर्तिमान हो । विगत पाँच दिनमा चीनका १५० जति लडाकू विमान उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

त्यसो त ताइवानले आफ्नो सार्वभौम हवाईक्षेत्र मान्ने गरेको क्षेत्र उसको तटबाट १२ नटिकल माइल भित्रपट्टिको भाग हो । तर एडीआईजेडमा चिनियाँ विमान प्रवेश गर्दा पनि आफूले प्रतिक्रिया जनाउने ताइवानको भनाइ छ । चिनियाँ विमानचालकहरूलाई चेतावनी दिन ताइवानी सेनाले रेडियो वार्निङ दिएको छ तर फाइटर जेट पठाएर इन्टरसेप्ट भने गरेको छैन । 

ताइवानले आफ्नो हवाईक्षेत्रमा चीनको विमान प्रवेश गरेको आँकडा सार्वजनिक गर्न थालेको एक वर्ष भएको छ । यस अवधिमा चीनका विमानहरूले ताइवानमा प्रवेश गरेको संख्या यसअघिको भन्दा निकै धेरै हो ।

गत शुक्रवार जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएको ७२ वर्ष पुगेको अवसर परेको थियो । त्यसपछि सोमवारसम्म रात र दिन गरी चीनका १५० जति युद्धविमानहरू ताइवानमा अभ्यास गरिरहेका छन् । 

यी सैन्य अभ्यासमार्फत चीनले ताइवान र पश्चिमी मुलुकहरूलाई कठोर सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनको वायुसैन्य अभ्यासका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो उत्तेजक गतिविधि भएको बयान दिएपछि चीनले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सैन्य अभ्यास चर्काएको चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लेख्छ । 

त्यसअघि अमेरिका, बेलायत, जापान, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा र न्युजील्यान्डका जलसेनाले फिलिपिन्स सागरमा संयुक्त जलसैन्य अभ्यास गरेका थिए । 

ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख गरिएअनुसार, बेइजिङमा रहेको थिंकट्यांक साउथ चाइना सी स्ट्राटेजिक सिचुएसन प्रोबिङ इनिसिएटिभले उक्त क्षेत्रमा निगरानी गर्दा अमेरिकाका दुईवटा विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस कार्ल भिन्सन र यूएसएस रोनल्ड रेगन तथा बेलायतको एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ पनि उक्त सैन्य अभ्यासमा संलग्न रहेको पायो । 

तीमध्ये दुईवटा विमानवाहक युद्धपोत ताइवानको दक्षिणमा रहेको बाशी च्यानल हुँदै गएको उक्त संस्थाले भेट्यो । यसरी विदेशी सेनाका युद्धपोतहरू ताइवान नजिक आइपुगेपछि प्रतिकारका रूपमा चिनियाँ वायुसेनाले अभ्यास गरेको चिनियाँ विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तर चिनियाँ विमानहरू यसरी ताइवानको एडीआईजेडमा कीर्तिमान संख्यामा प्रवेश गर्दैमा युद्ध हुन लागेको भन्न नमिल्ने सीएनएनमा विश्लेषक ब्राड लेन्डन लेख्छन् । तथापि यस अभ्यासमार्फत चीनले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ खतरनाक रहेको उनले उद्धृत गरेका विश्लेषक जेकब स्टोक्सको भनाइ छ ।

सेन्टर फर ए न्यु अमेरिकन सेक्युरिटीबाट आबद्ध स्टोक्सका अनुसार, चीनले तीनवटा सन्देश दिन खोजेको छ । पहिलो, उसले ताइवान सरकारलाई धम्क्याउँदै उक्त टापुमाथि चीनको दाबीलाई थप बल दिन खोजेको हो । दोस्रो, चिनियाँ वायुसेनाका पाइलटहरूलाई जुनसुकै अवस्थाका लागि तयार पार्न अभ्यास गराइएको हो । तेस्रो, चिनियाँ विमानले गरेको प्रवेशको जवाफ फर्काउनका लागि ताइवानको सेनालाई बाध्य बनाएर ताइवानी वायुसेना र पाइलटहरूलाई हायलकायल पार्दै शक्ति क्षीण गराउने चीनको रणनीति हो ।

यसबाहेक ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अपनाएको रणनीतिक दुविधा (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) लाई कुन हदसम्म दबाब दिन सकिन्छ भनी परीक्षण गर्ने चीनको प्रयास हो । सन् १९७९ देखि अमेरिकाले ताइवानमा सैन्य भिडन्तको स्थिति आएमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भनी स्पष्टसँग नबताउने गरेको छ । 

ताइवानलाई हतियार बेच्ने, अमेरिकी अधिकारीहरू ताइवानको भ्रमणमा जाने, ताइवानको सुरक्षाका विषयमा बयान जारी गर्ने तर चीनले ताइवानविरुद्ध युद्ध थालेको स्थितिमा ताइवानलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने चाहिँ नखुलाउने अमेरिकाको रणनीति हो । यस रणनीतिक दुविधालाई स्पष्टता (क्ल्यारिटी) मा परिणत गर्दै ताइवानलाई अमेरिकाले निःशर्त र प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने आवाज अमेरिकी सुरक्षावृत्तमा उठिरहेको छ । 

उता चीनले ताइवानलाई मुख्यभूमिकै अधीनमा ल्याउनका लागि सैन्यबल समेत उपयोग गर्नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको शतवार्षिकी कार्यक्रमको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले सम्बोधनका क्रममा ताइवान समस्याको समाधान तथा चीनको पूर्ण पुनरेकीकरण ऐतिहासिक मिसन भएको तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दृढ प्रतिबद्धता भएको बताएका थिए । 

ताइवानको विषय चिनियाँहरूका लागि भावनात्मक र राजनीतिक विषय हो । पुनरेकीकरणका लागि उनीहरू जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि तयार रहेको देखिन्छ । सीले त झन् आफ्नो राजनीतिक उचाइँ पुनरेकीकरणबाटै बढ्ने अनुभव गरेका छन् । 

चीनका लागि यो भावना र राजनीतिको मात्र कुरा नभई भूरणनीतिक महत्त्वको पनि कुरा हो । जलक्षेत्रमा चीनको महत्त्वाकांक्षालाई रोक्नका लागि अमेरिकाले सन् १९४० को दशकमा टापु शृंखला रणनीति ल्याएको थियो । त्यसमध्ये पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा दुईवटा टापु शृंखलाहरू महत्त्वपूर्ण छन् । 

पहिलो टापु शृंखलामा जापानदेखि मलेसियासम्मका टापुसमूहका अलावा ताइवान पनि पर्छ । दोस्रो शृंखलामा अमेरिकाको अधीनमा रहेको ग्वामदेखि माइक्रोनेसियामा रहेका टापुहरू पर्छन् । यी टापुसमूहमा नियन्त्रण कायम गर्ने चीनको अभीष्ट हो ।

त्यसो त चीनले पहिलो टापु शृंखलामा ‘ग्रे जोन अपरेसन्स’ मार्फत आफ्नो सुदृढ उपस्थिति देखाइसकेको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सको वेबसाइटमा जोशुआ एस्पेना र चेल्सी बोम्पिङले लेखेका छन् । तर ताइवानमा आफ्नो स्थायी उपस्थिति कायम गर्न चीन सफल भएमा प्रथम टापु शृंखला पूर्णतः उसको नियन्त्रणमा जानेछ । त्यसैले ताइवानको पुनरेकीकरण चीनको उच्च प्राथमकितामा परेको छ ।

चिनियाँहरूका लागि ताइवानलाई चीनसँगको पुनरेकीकरण एक मात्र ध्याउन्न हो भने अमेरिकाका लागि यो प्राथमिकताको विषय हैन भनी अमेरिकाका सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । यसमा सरल भूराजनीतिक कारण पनि देखिन्छ । 

ताइवान अमेरिकाको मुख्यभूमिभन्दा हजारौं माइल टाढा रहेको टापु भएकाले उसका खातिर जनधनको व्यापक क्षति हुने युद्धमा किन होम्मिनु ? उता चीनबाट ताइवान जम्मा १०० माइल पर छ । 

अमेरिकी सेनाका सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ड्यानियल डेभिसका अनुसार, अमेरिका विश्वको पहिलो महाशक्ति मुलुक भए पनि सैन्य रूपमा सर्वशक्तिमान छैन । अमेरिकाको सैन्यबल संसारका कुनाकाप्चामा रहेका विभिन्न अड्डामा छरिएर बसेका छन् । ताइवानबाट सबभन्दा नजिक रहेको अमेरिकी सैन्यअड्डा जापानको ओकिनावामा छ र त्यो पनि एक हजार माइल टाढा छ । 

तर चीनको जलसेना, वायुसेना र क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने स्थलसेना ताइवानबाट जम्मा १०० माइलको दूरीमा छ । अमेरिकाका साझेदार जापान र अस्ट्रेलियाले ताइवानको सुरक्षाका विषयमा कुरा उठाएको भए पनि वास्तविक युद्धको स्थितिमा उनीहरू अघि सर्लान् भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । 

त्यसैले ताइवानमा अमेरिकाको भन्दा पनि चीनको रणनीतिक अग्रता कायम देखिन्छ । चीनले ताइवानमा आक्रमण गरिहालेमा त्यसलाई रोक्न अमेरिका समर्थ हुने विषय नै शंकाको घेरामा रहेको डेभिसको भनाइ छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

चीनभित्रै कम्युनिस्ट शासन नभएको एक प्रान्तको कथा: सय माइल पारि तर्न किन हिच्किचाउँदैछन् सी ?

अमेरिकाले आफ्नो यही सीमिततालाई आकलन गरेर अहिलेसम्म ताइवानको विषयमा रणनीतिक दुविधा राखेको हुनुपर्छ । तर ताइवानलाई पूर्णरूपमा चीनको नियन्त्रणमा पार्दा अमेरिकाको महाशक्ति छविमा आघात पुग्ने हुनाले चीनलाई शाब्दिक चेतावनी दिन अमेरिका अग्रसर भइरहेको हुन्छ । त्यसो त, अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूलाई जुनसुकै बेलामा पनि परित्याग गर्न सक्छ भन्ने कुरा अफगानिस्तान प्रकरणबाट स्पष्ट भएको छ ।

अमेरिकाले ताइवानलाई आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा नदिएको भए पनि हालैका वर्षमा उसले उपयोग गरेको भाषाले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई इंगित गर्न खोजेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ । सन् २०१९ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सहकार्य सुदृढ बनाउने चार देशमध्ये ताइवान पनि भएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसै वर्ष अमेरिकाले ल्याएको ताईपेई ऐनमा पनि ताइवानलाई राष्ट्रको संज्ञा दिइएको थियो । 

अमेरिकाको यस्तो भाषाले ताइवानलाई स्वतन्त्रताको दिशामा अघि बढ्न उत्प्रेरित गरेको बेइजिङको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले उसले ताइवानका पृथक्तावादीहरूलाई रोक्नका लागि जुनसुकै कदम पनि चाल्न तयार रहेको सन्देश दिन खोजेको छ ।

विशेषगरी ताइवानकी राष्ट्रपति त्साई इङ–वनले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्चमा ताइवानलाई प्रतिनिधित्व गराउन कोशिश गरेर स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका छ । केही दिनअघि मात्र ताइवानले कम्प्रिहेन्सिभ यान्ड प्रोग्रेसिभ अग्रीमेन्ट फर ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरशिपको सदस्य बन्न निवेदन दिएको छ । त्यही समूहको सदस्य बन्न चीनले पनि निवेदन दिएको छ । 

त्यसबाहेक त्साईले ताइवानी पाठ्यक्रममा चिनियाँ इतिहासलाई महत्त्व नदिने र ताइवानी व्यापारीहरूलाई चिनियाँ मुख्यभूमिमा व्यापार नगर्न प्रेरित गरेर स्वतन्त्रतातर्फ पाइला चाल्न खोजेको संकेत दिएकी छन् । 

त्साईले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा यसै साता प्रकाशन गरेको लेखमा लोकतन्त्र र ताइवानी जीवनशैलीलाई खतरामा पारिएमा प्रतिरक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकी छन् । अनि ताइवान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा पुगेमा क्षेत्रीय शान्ति तथा लोकतान्त्रिक साझेदारी धरापमा पर्ने पनि उनले लेखेकी छन् । 

उनले लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै ताइवानको रक्षाका लागि अन्य मुलुकलाई आह्वान गरे पनि उनीहरूले युद्धको स्थितिमा ताइवानलाई साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । त्यसैले तत्कालका लागि चिनियाँ लडाकू विमानहरू ताइवानको हवाईक्षेत्रमा प्रवेश गरिरहनेछन् तर चीन र ताइवानबीच युद्ध हुने छैन भनी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।