प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद्मा अवरोध गरेको एक महिना पूरा भएको छ । 

गत भदौ २३ गते शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको शुरूको बैठकदेखि नै नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । असोज २२ गते बसेको ११ औं बैठकमा पनि एमालेले नाराबाजी गरेको छ । 

एमालेको नाराबाजीका बावजुद सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ ।

विधेयक फिर्ता गर्ने सरकारको प्रस्तावमा विरोधको सूचना पेश गर्दै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले संसदमा पेश गरेको विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनु पञ्चायत फर्काएजस्तै भएको टिप्पणी गरे । 

माधव नेपाल लगायत १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध एमालेले सदनमा नाराबाजी गरिरहेको छ । 

एमालेको नाराबाजीका बावजुद संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएर पारित भइसकेको छ ।

सदन सुचारू गर्ने विषयलाई लिएर सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपनि एमाले सहभागी भएन ।

एमालेले सर्वदलीय बैठक नभइ प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाले छुट्टै वार्ता गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । 

सदनको अवरोध फुकाउन प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटक–पटक केपी ओलीकोमा पठाए पनि एमालेसँग सहमति भएको छैन ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा व्यस्त भएका कारण एमालेसँग छलफल गर्न नसकिएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।