बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत गुल्मीका हाकिम विश्वकर्मा बुटवलमा जग्गा पाइन्छ भने ५ दिन अगाडि बुटवलको मोतीपुरमा आएका थिए । उनी त्यहीँ समूह बनाएर जग्गामा बसे । 

आइतबार प्रहरीसँग झडप हुँदा उनी घाइते भए । ‘मलाई त बुटवलमा जग्गा बाँड्न लागेको छ भने । हामी तीन–चारजना साथीहरू आएका थियौं । हामी समूह बनाएर बसेका थियौं । प्रहरीले गोली हानेर यस्तो अवस्थामा पुर्‍यायो,’ विश्वकर्माले भने ।

पाल्पाका समीर थापाको खुट्टामा गोली लागेको छ । उनी पनि जग्गा पाइन्छ भनेर तीन दिनअगाडि बुटवल झरेका थिए ।

‘जग्गा पाइन्छ भने, तर गोली पो पाइयो,’ थापाले भने, ‘प्रहरीले हामीमाथि यति धेरै ज्याजति त गर्न हुन्थेन । दश दिनअगाडि २५ जनाको समूह बनाएर टीम दर्ता गरेका थियौं । बिहान आउने र दिनभर आफूले पाउने भनेको जग्गामा बस्ने अनि साँझ कोठमा फर्किने गरेका थियौं । आइतबार प्रहरीले हामीमाथि ज्याजति गर्‍यो ।’  

रुपन्देहीको ओमसतियाकी मनरुपा झाको शरीरभर लाठीका नीलडाम छन् । ओमसतिया पडसरीबाट आएकी उनी २५ जनाको समूहमा नाम दर्ता गरेर जग्गा पाउने आशामा एक सातादेखि बिहान आएर मोतीपुरमा बस्ने र साँझ घर फर्किने गर्थिन् ।

‘म बुढीलाई कुटेर प्रहरीले के पायो ? हामीले तिरेको करले पालिएकाहरूले हामीलाई नै कुटे । आफ्नै देशको जग्गामा बस्छौं भनेका थियौं,’ उनले आक्रोशित हुँदै भनिन् । उनीहरू जस्तै ५००० हजारभन्दा बढी मानिसहरू धादिङ, गोरखा, रोल्पा, रुकुमसम्मका बासिन्दा बुटवलमा जग्गा बाँडेको छ भन्दै मोतीपुर आएर बसेका थिए ।

बुटवलको वडा नम्बर १७ र १८ को करीब २०० बिगाहा जग्गामा विगत एक महिनादेखि चहलपहल थियो । जग्गा दिलाइदिने लोभमा विभिन्न राजनीतिक समूहले उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएका थिए ।

प्रहरीले त्यहाँ बनेका टहरा भत्काइदिएपछि जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरू प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । आफूमाथि ढुंगामुढा गर्न थालेपछि प्रहरी पनि प्रतिकारमा उत्रिएको थियो ।

पेट्रोल बम समेत प्रहार गर्न थालेपछि गोली चलाउनुपरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको गोली लागेर ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरी र सर्वसाधारण गरी ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घटना घटेको क्षेत्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको गृहनगर हो ।

गृहमन्त्रीको गृहनगरमा यस किसिमको तनाव भएको यो पहिलोपटक होइन ।

सीता पौडेलको रहस्य मृत्युले तिलोत्तमा आन्दोलित भयो । सीता पौडेल मृत्यु प्रकरण अझै साम्य भएको छैन ।

अहिले आएर फेरि मोतीपुरमा मानवीय क्षति भएको छ ।

घटनास्थलमा पुगेका राष्ट्रिय अनुुसन्धानका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रहरीको शक्ति कम हुँदा आक्रोशित समूहको मनोबल बढ्यो । ठूलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो । प्रशासनले यो अवस्था आउला भन्ने सोचेको पनि थिएन । अवस्था त्यसको ठीकविपरीत भयो ।’ 

घटनाले रूपन्देहीको मोतीपुर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । 

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि प्रहरीले गोली चलाउनु परेको बताएका छन् । ‘घटनामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने र प्रहरी गरी चार दर्जनभन्दा बढी घाइते छन् । घटनाको अनुसन्धान हुँदैछ । जग्गा कब्जा रोक्न प्रशासनले प्रयास गर्दा अहिलेको घटना हुन पुुगेको हो ।’ सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर जग्गामा बसाल्न खोज्ने ८ जनालाई प्रहरीले एक हप्ताअगाडि पक्राउ गरेको थियो । 

२१ फागुनमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दा पनि जग्गा कब्जा गर्ने समूहले ढुंगामुुडा गरेर झडप भएको थियो । 

खाली जग्गा देख्नेबित्तिकै कब्जा गर्ने क्रम रहेकाले यस्तो अराजकता रोक्नुपर्ने रुपन्देहीका युुवा नेता देवराज पोखरेलले बताए ।

चैत १ मा रुपन्देहीको मोतीपुरमा ५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको थियो ।

बुटवल उप–महानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेमा सबै दलको सहमति छ । औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको ७ महिना भए पनि कामको प्रगति भने शून्य छ । 

शिलान्यास भएको १ महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र आह्वान गर्ने, उक्त आशय पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो ।  लिमिटेडले तयार पारेको कार्य योजनाअनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि जग्गा विवादले योजना नै अन्योलमा छ ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेश अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने घर–परिवारलाई व्यवस्थापनको काम समेत अन्यौलता रहेको बताए । 

त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोगसँग समन्वय भए पनि उक्त आयोग नै खारेज भएपछि थप अन्योल परेको उनको भनाइ छ । 

शिलान्यास भएको २ वर्षभित्र त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र ५ वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा विवाद तथा त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको आयोग नै खारेज भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प भएको छ ।