कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै १९ महिनादेखि बन्द रहेको रानी–जोगबनी नाका दशैंको मुखमा खुल्यो । दशैंका लागि स्वदेश फर्किने र किनमेलका लागि निकटवर्ती भारतीय बजार जानेका कारण सीमामा आवतजावत बढ्यो ।

कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले सीमा क्षेत्रमा ‘हेल्थ डेस्क’ राखेर यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । सीमा क्षेत्रमा दशैंको चहलपहल देखिए पनि सीमा क्षेत्रमै खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको दशैं भने खल्लो हुँदैछ ।

सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर सीमामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । घोषणा गरिसकेको भत्ता पनि नदिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारबाट धोका भएको छ ।

जोगवनी नाकाको हेल्थ डेस्कमा ८ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिन्छन् । ती स्वास्थ्यकर्मी विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारी हुन् ।

महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख रमेश कार्कीले संघीय सरकारले जोखिम भत्ता नपठाएका कारण समस्या भएको बताए । महानगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्यमा खट्ने कसैले पनि जोखिम भत्ता नखाएको उनले बताए । दशैंतिहार पछाडि भत्ता आउन सक्ने उनले बताए । 

जोगवनीमा हेल्थ डेस्कमा दैनिक १५–२० जनासम्मले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका डा. कमलकिशोर यादवले बताए । धेरैले भारतमै कोरोनाको खोप लगाएर आएको भनेर चेकजाँच गर्न नमान्ने गरेको उनले बताए ।

नाका खुलेपछि भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भीडभाड बढिरहेको छ भने नेपालका स्थानीय बजार सुनसान छन् । असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

किनमेल गरेर फर्किनेलाई प्रहरीको दुःख

नाका खुला भएसँगै जोगवनीमा घरायसी सामग्री लिने गृृहणीको संख्या धेरै छ । मरमसाला, चिनी र लत्ताकपडा किन्नेको भीड जोगवनी बजारमा देखिन्छ । ‘भारतका पुलिसले दुःख दिँदैनन्, नेपालका पुलिसले धेरै दुःख दिने गरेका छन् । हातेझोलामा सामग्री लिएर गए पनि चेकजाँचका नाममा घण्टौंसम्म नाकामै उभ्याउँछन्,’ पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाकी स्थानीय सोनु पोख्रेलले भनिन्, ‘चेकजाँच गरेर मात्रै पठाउनु राम्रो हो तर झोलाबाट देखाउँदा हुँदैन, सडकमै राखेर देखाउनुपर्छ । पुलिसले भीडमा मास्क नलाउनेलाई केही कारवाही गर्दैन ।’ नेपाली बजारमा प्रतिकिलो ९०–९५ रुपैयाँमा पाइने चिनी जोगबनीमा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइन्छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) काषिराज दाहालले नाकामा चाडपर्वको समयमा कडा मात्रै गरिएको बताए । ‘तोकेको मापदण्ड बढी सामग्री ल्याउन दिइन्न,’ उनले भने ।