सरकारले विसं २०७५ कात्तिक १५ गतेदेखि तनहुँमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्‍यो । उक्त कार्यालयलाई तनहुँको मात्र नभई अन्य थप पाँच जिल्लाको जिम्मेवारी तोकियो तर कार्यालयमा भने दुईजना मात्रै कर्मचारी छन् । कार्यालयमा खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एक र कार्यालय सहयोगी एकजना मात्रै कर्मचारी छन् । 

प्राविधिक सहायकको दुई दरबन्दी रहे पनि उक्त दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारी अभावमा बजार अनुगमनमा कठिनाइ हुँदै आएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत प्रशान्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

“कर्मचारी अभावले बजार अनुगमनमा असर पुगिरहेको छ,” उनले भने, “कर्मचारी पूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएका छौँ ।” उक्त कार्यालय भाडामा भवन लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

एक वर्षमा ८८ खाद्य नमूना सङ्कलन

कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८८  खाद्य नमूनाको सङ्कलन गरेको छ । ५१ खाद्य उद्योगहरुको निरीक्षण गर्दा कार्यालयले १८ पटक संयुक्त बजार अनुगमन गरेको थियो ।

तीनपटक चार ठाउँमा होटल रेष्टुरेन्ट सञ्चालकलाई खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ भने तीन ठाउँमा होटल स्तरीकरण लोगो वितरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी चौधपटक गरी कूल एकवटा विभिन्न स्तरका होटल, रेष्टुरेन्ट, मिठाई पसल तथा भोजनालय निरीक्षण गरिएको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।

कार्यालयले विभिन्न खाद्य उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण जारी सम्बन्धमा निवेदन लिई, उद्योग निरीक्षण गरी आवश्यक कार्यका लागि भैरहवास्थित खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको जनाएको छ । 

दुई उद्योगविरुद्ध मुद्दा, ३० ठाउँमा अनुगमन

कार्यालय यो वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ३० ठाउँमा बजार अनुगमन गरेको छ । कार्यालयले तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र नवलपुरका विभिन्न ३० ठाउँमा अनुगमन गरेको हो । 

अनुगमनका क्रममा कार्यालयले कैफियत देखिएका दुई उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पोखरेलका अनुसार तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थित कृष्ण पाउरोटी उद्योग र नवलपुरको गैडाकोटस्थित सरस्वती डेरी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै दशवटा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा रहेको पोखरेलले बताए ।

चाडपर्वका अलवा अन्य समयमा पनि नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कार्यालयले खाद्यान्नका केही नमूना पनि सङ्कलन गर्दै आएको छ । सङ्कलित नमूना परीक्षणका लागि भैरहवा पठाउने गरिएको छ । “खाद्य ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारअनुसार नियमित रुपमा कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लाहरुमा अनुगमन भइरहेको छ,” उनले भने ।

कार्यालयले अनुगमनका साथसाथै खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी गोष्ठी, वडास्तरमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने होटलको वर्गीकरणको काम पनि गर्दै आएको छ ।

कार्यालयले उपभोग्य मिति समाप्त भएका वा हुन लागेका खाद्यपदार्थहरुको सञ्चयन तथा बिक्री वितरण नगर्न, बढी रङ्गीन, सडेगलेका, झिङ्गा भन्केका फोहर अवस्थामा राखिएका खाद्य पदार्थ प्रयोग नगर्न, सडक पेटीमा खुल्ला अवस्थामा राखी कुनै पनि खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेतना जगाउँदै आएको छ ।