२३ जेठ २०८३, शनिबार

भारत र वेलायतले एकपक्षीय रुपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न ब्रिटिस–गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघको माग

कात्तिक २०, २०७४
भारत र वेलायतले एकपक्षीय रुपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न ब्रिटिस–गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघको माग

काठमाडौं, ७ असार । ब्रिटिस–गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले भारत र वेलायतले एकपक्षीय रुपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ब्रिटिस गोर्खाले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेको हो । बिगेसोका सभापति पदम सुन्दर लिम्बुले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गर्दै समान पेन्सन, १९४७ को असमान सन्धी लगायत कुरामा नेपाल सरकार लाचारी भएर हेरिरहेको आरोप लगाए।

उनले भने,‘विश्वमा स्वाभिमान र बिर गोर्खालीको नामले चिनियको नेपालको ईतिहास लोकतन्त्र र विधिको शासनको जन्मदाता भनेर आफुलाई भन्ने देश वेलायत र भारतबाट नै यस्तो विभेदकारी आँखाले हजारौ नेपालीहरू पीडित हुँदापनि सरकार चुप छ।’

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको लिखित जानकारी अनुसार ब्रिटिस सैनिकको रुपमा वेलायत पुगेर मर्नेको संख्या १२ जनाको नाम दिएको भन्दै सभापति लिम्बुले यो पूर्ण गलत भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने,‘२०२ वर्ष देखि नेपाली यूवाहरु वेलायतमा सैन्य भर्तिमा गएको ईतिहास छ, के आजसम्म १२ जनाले मात्रै ज्यान गुमाएका छन?, सरकार आफ्ना नागरिकहरु प्रति यति बेखबर छ भनेर साध्यनै छैन्, कति बेपत्ता छन्, कति उतै हराएका छन्, कति मरेका छन्, त्यसको यर्थात जानकारी न त नेपाल सरकारसँग छ न त वेलायत सरकारसँग, वेलायतमा पुगेका सैनिक मात्रै गोर्खा होईनन् अन्य देशमा पनि नेपालीलाई सैनिकलाई वेलायतले पठाउने गरेको छ, त्यो सन्धिभित्र प्रर्दैन, त्यो मावन तस्करी हो, सेनाको लागि लिएका सेनालाई पैसा आर्जन गर्न लगाउँने जस्तो गैर कानुनि कार्य गरेको छ, यस्तो अवस्था पनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ।’

पेन्सनको विषयमा सभापति लिम्बुले भने,‘यस विषयमा ठुलो विभेद छ, वेलायति सेनाले लगभग ७ सय पाउण्ड पाउछ भने, गोर्खा सेनाले २ सय पाउँने गरेको छ, त्यस्तै २२ वर्ष सेवा अवधि पार गरेको जवानलाई वेलायत सरकारले पुरै पेन्सन दिईने प्रावधान छ, तर गोर्खालाई १५ वर्षमै अवकास गराईन्छ, त्यो जवरजस्त हो, यो सन्धिभित्र पर्दैन, त्यही १५ वर्षको सेवालाई पनि ३६ प्रतिशतको मात्रै गणना गरिन्छ, त्यो भनेको करिब ६ वर्षको मात्रै पेन्सन प्रधान गरिन्छ यो अन्याय हो, यो नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’

त्यस्तै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) का नेता परी थापाले आफ्नो पार्टी ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व सैनिकका मागहरूमा गम्भिर रहेको बताए ।

उनले भने,‘सबै भन्दा पहिले यो सन्धि खारेजी हुुनपर्छ, हामी स्वाभिमानी नेपाली पनि भन्ने जस्ले अन्याय गरेको हो त्यहि देशमा जागिर खान जाने ? यस्तो पनि हुन्छ ? हुँदैन, त्यसैले गोर्खा भर्ति नै रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, कुनै पेशा व्यवसाय गरेर स्वदेशमै पैसा कमाउँन सकिन्छ, हाम्रो देशमा राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू धेरै भए तर काम गर्ने कोही भएन, आज उहाँहरूले आन्दोलन छेड्नु भएको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टी पूर्ण सहयोग गर्छ, काँग्रेसले देशमा जे भएपनि कुनै वास्ता गर्दैन, माओवादी केन्द्रको हालत सबैलाई थाहा छ।’

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्