प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै न्यायाधीशहरूले ४ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका छन् ।

इजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई नैतिक दबाब दिए पनि अझै निकास पाउने अवस्था देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने स्पष्ट अडान लिएपछि न्यायाधीशहरू अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

न्यायपालिका सुधारको काम अघि नबढाएको र राजनीतिक भागबण्डा खोजेकोजस्तो विषयले न्यायालयलाई विवादमा पारेको भन्दै न्यायाधीशहरूले राजीनामा मागेका हुन् । न्यायालय सुधारको काम अघि नबढाएको भन्दै न्यायाधीश र नेपाल बार असन्तुष्ट भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध शुरूमा १४ जना न्यायाधीश उभिएकामा हाल उनको विपक्षमा १९ जना न्यायाधीश एकजुट भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले शुरू गरेको भद्र अवज्ञा सर्वोच्च बार, नेपाल बार हुँदै सडकसम्म आइपुगिसकेको छ तर प्रधानन्यायाधीश राणा भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफू आएकाले कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने आफ्नो स्पष्ट अडान उनले राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश हट्ने अवस्था भनेको पहिलो राजीनामा र दोस्रो अवस्थामा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भई दुईतिहाइ संसद्बाट मात्रै हट्न सक्छन् । यीबाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने अर्को विकल्प छैन ।

यस्तो अवस्थामा मध्यस्थकर्ता गर्नेको अभाव अहिले खड्किएको छ । राजनीतिक दलहरू पनि तत्काल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

सत्तारूढ दलहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे यता विपक्षी नेकपा एमाले संसद् विघटन बदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने अन्य ४ न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारीमा छ । विपक्षी दलको बुझाइ अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना हुन् भन्ने छ ।

यता न्यायाधीशहरू अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे पनि अब के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निचोडमा पुगिसकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएपछि अब कसरी रणनीति बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा शुक्रवार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू छुट्टै बैठकमा बस्ने तयारीमा रहेको एक न्यायाधीशले बताए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै भए पनि हेर्ने कि भन्ने विषयमा एक चरण न्यायाधीशहरूको छलफल भएको छ । यद्यपि न्यायाधीशहरूले इजलास बस्ने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको न्यायालय सुधार समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै न्यायालयभित्र र बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्टि बढिरहेका बेला राजनीतिक भागबण्डाको विषय बाहिर आएपछि विवादमा आएका हुन् ।

असन्तुष्टिकैबीच पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेरिरहेका थिए । गत आइतवार नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको भेटेका थिए । भेटमा सोमवारका लागि ‘फुलकोर्ट’ बैठक राखेर हाल देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले सोमवारको ‘फुलकोर्ट’ बैठक बहिष्कार गर्ने संयुक्त निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश संकटमा परेका हुन् ।

न्यायपालिका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने विषय समेटेर फुलकोर्ट बैठक बस्ने भने पनि न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि स्थगित हुन पुग्यो । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले आकस्मिक रूपमा बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कारदेखि इजलास बहिष्कारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । न्यायाधीशहरूले अर्को उठाएको विषय भनेको पेसी व्यवस्थापनको विषय पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीशले सो विषयलाई इन्कार गर्दै आए । जसबाट न्यायाधीश असन्तुष्टि रहँदै आएका थिए । न्यायालयमा पेशी व्यवस्थापनको विषय पहिलादेखि नै उठ्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीशकै तजबिजमा पेशी तोकिँदै आएको थियो । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको शुरूआत ‘बेन्च शपिङ’ बाटै हुने भएकाले पेशी व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कानूनसम्बद्ध संस्थाको माग छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको आवाजलाई यसपटक सर्वोच्च आफैंले पनि स्विकार्‍यो र लागू गर्न सर्वोच्चकै न्यायाधीश सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन पनि दियो तर गोलाप्रथा वा ‘कम्प्युटराइज्ड अटोमेसन’बाट पेशी तोक्ने प्रणाली कहिलेबाट लागू हुने भन्ने अन्योल छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा परेको अर्को विषय संवैधानिक आयोगमा आफ्नो मान्छेको भागबण्डा लिए भन्ने पनि छ ।

गत वैशाखमा पुनः अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा विभिन्न नियुक्ति गरे । संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएकाले प्रधानन्यायाधीश नभई बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । अध्यादेशपछि बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिए र आफ्नो पक्षका मान्छेलाई धमाधम नियुक्ति दिलाएको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको फैसलाका कारण पनि विवादमा तानिएका थिए । गत वर्षको १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पत्नीको क्रुर हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय साढे ११ वर्षबाट घटाएर साढे ८ वर्ष मात्र हुने फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले नजिर र कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै फैसलामाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । सो मुद्दामा निस्सा पायो तर १५ महिना बित्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले ४ दिनदेखि बेन्च बहिष्कार गरेका छन् । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशले ५ वटा मुद्दामा सुनुवाइ गरे पनि बाँकी ९०० बढी मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा हाल २८ हजार ६ सय २६ बढी मुद्दा छन् । १ दशकअघि सर्वोच्च अदालतमा ९ हजार थान मुद्दा थिए । करीब ५ वर्ष न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएपछि सर्वोच्चमा २० हजार हाराहारीमा मुद्दा भए । अहिले सो संख्या बढेर २८ हजार ६०० बढी पुगेको छ ।

न्यायालयलाई विवादमा ल्याएको भन्दै न्यायाधीशहरूले राजीनामा मागे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू कसैको दबाबमा नहट्ने बरु महाअभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । यसबीचमा चौतर्फी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग भइरहेको छ ।

सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कारको असर वर्षांैदेखि मुद्दा सुुनवाइको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीमा परेको छ । दैनिक मुद्दा सुनुवाइ नहुने र मध्यस्थकर्ता पनि नहुँदा सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ । जसबाट न्यायको पखाईमा बसेका हजारौं नागरिक प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरूले आन्दोलन ठीक भए पनि सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी मुद्दाको पक्षको हितमा रहेर मुद्दा हेरिनुपर्ने सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलास शेयर गर्दिनँ भनेर बहिष्कार गर्न सक्ने आधार छ,’ केसीले भने, ‘न्यायालयमा मुद्दा नै हेर्दिनँ भन्दा न्याय पाउने हकबाट सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।’

‘मुद्दाका सबै पक्षलाई अहिलेको यो जटिलता न्यायाधीशहरूले गर्दा भएको हो भन्ने बुझ्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सबैले प्रधानन्यायाधीशका कारण मुद्दा सुनुवाइ नभएको हो भन्ने बुझ्दैनन् । उनीहरूले बुझ्ने सर्वोच्च अदालत हो ।’ राजधानीमा खबर छ ।