०४ असार २०८३, बिहीबार
पहुँचका भरमा मोरङका केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) राख्ने गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद पराजुली, सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद ढकाल र केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीका जवानलाई पीएसओ राखेका हुन् ।
स्थानीय तहलाई आफैं कानून बनाउने अधिकार छ । उनीहरूले नगर प्रहरी ऐन बनाएर कार्यकर्तालाई भर्ना पनि गरेका छन् । तर, आफैंले नियुक्त गरेका नगर प्रहरीप्रति भने उनीहरूको विश्वास छैन ।
जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि जनतासँगै डराउनु लज्जास्पद भएको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवासुविधासँग सम्बन्धित एन प्रदेश सरकारले बनाउँछ । प्रदेश १ सरकारले बनाएको सेवा सुविधा सम्बन्धित ऐनमा जनप्रतिनिधिहरूका सुरक्षासम्बन्धी केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्णय गरेर पीएसओ लिएको खुलेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भीआईपीहरूलाई दिएको सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि हटाइएको थियो । तर, फेरि तत्कालीन प्रदेश १ का डीआईजी इश्वरबाबु कार्कीको ठाडो आदेशमा पुनः पीएसओ पठाइएको थियो ।
कांग्रेस निकट भनेर चिनिएका कार्कीले कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्रै पीएसओ पठाएको भन्दै अन्य पार्टीबाट जितेका पालिकाका प्रमुखहरूले विरोध गरेका थिए । अन्य पालिकाका मेयरहरूले शान्ति सुरक्षामा ‘थ्रेट’ भएको भन्दै पीएसओ माग गरे पनि उनले ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै पठाएका थिएनन् ।
जिल्ला सुरक्षा समिति प्रमुखसमेत रहेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले आफू भर्खरै मात्रै सरुवा भएर आएकाले सुरक्षा गार्डबारे जानकारी नभएको बताए ।
उनले स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षाकर्मी दिने कानूनसम्मत नभएको उनको भनाइ छ ।
मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जिसीले सुरक्षा समितिको बैठकबाट फिर्ता बोलाउने बताए । ‘म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै पठाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अब हामी फिर्ता बोलाउँछौं ।’
मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा भने गत वर्ष अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीमाथि कार्यकक्षभित्र नै खुकुरी प्रहार भएपछि उनले सुरक्षा ‘थ्रेट’ भएको भन्दै पीएसओ लिएका थिए । तत्कालीन विद्रोही पक्ष विप्लवका कार्यकर्ताको ‘थ्रेट’ भएपछि मात्रै उनले पीएसओ लिएका हुन् । अहिले सुरक्षा जोखिम नरहे पनि उनले पीएसओ फिर्ता पठाएका छैनन् ।
विराटनगर र सुन्दरहरैँचाका मेयरले भने सामान्य अवस्थामै पीएसओ राखेका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलाई भने मन्त्रीलाई जस्तै पीएसओले गाडीमा चढ्दा सलामी दिने गरेका छन् ।
पीएसओ लिएर बिहान–बेलुका भने मेयरहरूले घरायसी काममा खटाउने गरेको बताइन्छ ।
मेयरहरूका घरमा ग्यास ल्याउने, पानी ल्याउने, परिवारका सदस्यहरूलाई घुमाउन लानेलगायतका काममा उनीहरूले लगाउने गरेका छन् ।
उनीहरूले पीएसओलाई छुट्टै तलबसमेत दिने गरेका छन् । खाजा खर्च भनेर चार हजारदेखि पाँच हजारसम्म दिने गरेको बुझिएको छ ।
