प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ ।

जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बारले सोही आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत १० बजेबाट एक घण्टासम्म सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएको हो ।

बारको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत नै उभिएरै धर्ना दिइएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

हातमा कालोपट्टी र कालै ब्यानर लिएर वकिलहरूले धर्ना दिएका हुन् ।

बारले आगामी बुधबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमै हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिने जनाएको छ ।

बुधवारसम्ममा पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी रूपमा थप आन्दोलन गर्ने बारको चेतावनी छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूले प्रधानन्यायधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । 

न्यायाधीशहरूले आज फेरि बैठक बसेर थप धारणा बनाउने तयारी गरेका छन् । बिदाबाट फर्किएका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल पनि आज न्यायाधीशरूको बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ । 

प्रधानन्यायधीश जबराले कार्यपालिकासँग अपारदर्शी साँठगाँठ गरेको र मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई धुलिसात बनाएको आरोप लागेको छ ।

प्रधानन्यायधीश जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएका भनिएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिइसकेका छन् । 

पूर्व न्यायाधीशलगायत न्यायक्षेत्रका सबैजसो व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधी राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

राजनीतिक दलहरूले न्यायलयमा देखिएको भद्रगोलको बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा नबोलेपनि केही नेताहरूले भने प्रधानन्याधीशले राजीजामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन । 

नेपाली कांग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले न्यायलयको गरिमा जोगाउने आन्दोलनमा साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले  शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आन्दोलनको पक्षमा उभिने बताएका हुन । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि केही दिनमै न्यायलयमा देखिएको विवावदको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनको साझा धारणा आउने बताएका छन् ।

शनिबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले नेताहरू विभिन्न कारणले काठमाडौंबाहिर भएको र गठबन्धनको बैठक बस्न नपाएका कारण न्यायलयमा देखिएको विवादको बारेमा छलफल हुन नसकेको बताएका थिए ।