
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रशासनिक काम मात्र गर्ने गरी आफूलाई वैशाखसम्म रहन दिन न्यायाधीशहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।
जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीसँगको छलफलमा उनले इजलासमा नबस्ने र प्रशासनिक काम मात्र गर्ने गरी वैशाखसम्म रहन दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा रहेको वार्ता टोलीका सदस्यहरूले भने कि राजीनामा दिन कि त बिदामा बस्न आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा जबराले आफूमाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि नहुने भन्दै अपमानजनक ढंगले बिदा नहुने अडान राखे ।
'म माथि आरोप मात्र लागेको हो । पुष्टि गर्ने केही डकुमेन्ट तपाईंहरूसँग छैन । अहिले जाँदा म अपमानित हुन्छु,' जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'वैशाखसम्म रहन दिनुस् । बरु प्रशासनिक काम मात्र गर्छु, पेशी अटोमेसनबाट तोकौंला, म आफू इजलासमा बस्दिनँ ।'
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावका सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूबीच अहिले छलफल चलिरहेको छ ।