सरकारले विपन्न परिवारलाई १० हजार वितरण गर्ने कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।

कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न परिवारको तत्कालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगद राहत उपलब्ध गराएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।  

स्थानीय तहबाट वितरण हुने यो रकम सरकारी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका कुनै पनि परिवारले पाउने छैन।

कोभिडको कारण भएको लकडाउनबाट पेसा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रूपमा अति विपन्न देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहतस्वरूप प्रति परिवार​ १० हजार रुपैयाँका दरले नगद पाउनेछन्।

विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक. ठेलागाडा मजदुर सार्वजनिक यातायातका मजदुर पर्यटक भरिया, कोभिड-१९ संक्रमणको कारणबाट एकाघर परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। 

प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राहीको अधिकतम संख्या सो स्थानीय तहभित्र रहेको कुल परिवार सख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र सामाजिक-आर्थिक असमानता समेतका आधारमा  निर्धारण गरिने उल्लेख छ।

पैसा बाँड्नु अघि वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिई मन्त्रालयले कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो सूचना मन्त्रालय र स्थानीय तहको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

यसरी निवेदन दिँदा अनिवार्यरूपमा निवेदकको बैंक खाता सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निवेदन पेश गर्ने वडाभित्र अस्थायी बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्य बाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सनाखत गरेको हुनु पर्ने कार्यविधिमा छ।